मिर्जापुर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन के फैसले को अवैध करार देने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं. एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जोड़-तोड़ और खरीद फरोख्त की एजेंसी के रूप में ईडी का इस्तेमाल मोदी सरकार करती है. उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज मुकदमों की जांच होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है. इसके बाद से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रहे है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है. यह भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा तमाचा है. उन्होंने कहा कि जो कार्यकाल संजय मिश्रा का बढ़ाया गया, उस दौरान ईडी द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है. उन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए. साथ ही ईडी द्वारा लोगों पर दर्ज मुकदमें वापस होना चाहिए.
संजय सिंह ने कहा कि ईडी का सहयोग लेकर महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई. अजित पवार और उनके साथ वालों पर ईडी द्वारा मुकदमे दर्ज थे. उन सभी नेताओं को पार्टी में ज्वाइन कराया गया. नारदा शारदा स्कैम में मुकुल राय शामिल थे. ईडी की जांच हेमंत शर्मा पर भी चल रही थी. लेकिन इन सभी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल जोड़-तोड़ की एजेंसी के रूप में खरीद फरोख्त के एजेंसी के रूप में कर रही है.
संजय सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी कि सरकार ने क्या सभी समुदायों से बात की है. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के खिलाफ भी है. उन्होंने कहा कि 30 साल तक हिंदू पत्नी को बेटा नहीं होता तो दूसरी शादी करने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेकर आने पर भाजपाईयों को उनकी पत्नियां बेलन लेकर दौड़ा लेंगी. जो दूसरी शादी करने के लिए मन में लड्डू फूट रहे हैं.
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