मिर्जापुर: हर गरीब को 2022 तक छत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम आवास योजना पर बड़ा आरोप लगा है. नगर के बरौंधा कछार के रहने वाले लालजीत ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि संविदा पर काम कर रहे डूडा अधिकारियों ने पैसा लेकर एक ही परिवार के 18 सदस्यों को प्रधानमंत्री शहरी आवास दे दिया है.
सरकारी योजना के दुरुपयोग की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है. इस बारे में जब लाभार्थी के परिवार से बात की गई तो उनका कहना था कि 12 फार्म डाले थे, जिसमें 5 आवास मिले हैं और सात लेखपाल के पास है. इसमें से 3 को अपात्र कर दिया गया है.
पैसे लेकर आवास देने का अधिकारियों पर आरोप
- मिर्जापुर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है.
- आरोप है नगरीय अभिकरण इकाई (डूडा) ने एक ही परिवार के 18 सदस्यों को पीएम आवास दे दिया है.
- इसकी शिकायत जिले के लालजीत ने जिलाधिकारी से की है.
- लालजीत ने एक ही परिवार को आवास देने को लेकर जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है.
लाभार्थियों ने आरोप को बताया निराधार
- लाभार्थी के परिवार का कहना है कि 12 फार्म डाले थे, जिसमें से 5 आवास मिल गए हैं.
- लाभार्थी का कहना है कि 7 फार्म लेखपाल के पास है, जिसमें से 3 अपात्र कर दिए गए हैं.
- उन्होंने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, सभी आवास परिवार के अलग-अलग नामों से हैं.
हम सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे सकते हैं. माता-पिता को एक यूनिट मानकर दिया जाता है. अगर उनके बेटे अलग कारोबार कर रहे हैं तो उनको भी पात्र मान कर दिया जा सकता है. वहीं पति-पत्नी दोनों के नाम पर लाभ लिया गया है तो यह गलत है. इस प्रकार का मामला संज्ञान में आता है तो दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
-प्रतिभा श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी
इसे भी पढ़ें: आवारा पशुओं के मामले में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार से सीख ले यूपी सरकार: अजय कुमार लल्लू