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मिर्जापुर मिड-डे-मील मामला, NHRC ने प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बच्चों को मिड-डे-मील में नमक-रोटी खिलाए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है. आयोग ने चार सप्ताह के अंदर इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है.

मिर्जापुर मिड-डे-मील मामला.
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Published : Aug 27, 2019, 10:04 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

मिर्जापुर: जिले के जमालपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय शिऊर में बच्चों को मिड-डे-मील में नमक रोटी खिलाए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव से चार सप्ताह के अंदर इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है. साथ ही प्रदेश में मिड-डे-मील योजना किस हाल में चल रही है, इसको लेकर भी रिपोर्ट तलब किया है.

जमालपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय शिऊर में बच्चों को 22 अगस्त को मिड-डे-मील में नमक रोटी परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद जनपद से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा गया. इस मामले में प्रदेश सरकार ने एबीएसए को निलंबित कर दिया था और बीएसए को स्थानांतरण कर दिया था.

जानकारी देते संवाददाता.

पढ़ें- मिड डे मील में नमक-रोटी खिलाए जाने के बाद जागा प्रशासन, जांच के लिए पहुंचे DM

इसके पहले मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने तत्काल प्रभारी शिक्षक को और एनपीआरसी को निलंबित कर दिया था. साथ ही ग्राम प्रधान के इस योजना में भूमिका को लेकर जांच का आदेश डीपीआरओ को दे दिया गया था. कई दिनों से स्कूल न आने वाली शिक्षिका को भी बर्खास्त कर दिया गया था.

पढ़ें- मिर्जापुर मिड-डे मील मामला: जांच करने पहुंचे आला अधिकारी

इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः नोटिस जारी किया है. 26 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव को यह नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि मामले में विस्तृत रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर दे. साथ ही कहा है कि मिड-डे-मील स्कीम के तहत राज्य में प्राथमिक विद्यालय में खाने की गुणवत्ता की स्थिति क्या है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद जनपद में चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील को लेकर शिक्षक और अधिकारी अभियान के रूप में हर विद्यालय में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं.

मिर्जापुर: जिले के जमालपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय शिऊर में बच्चों को मिड-डे-मील में नमक रोटी खिलाए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव से चार सप्ताह के अंदर इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है. साथ ही प्रदेश में मिड-डे-मील योजना किस हाल में चल रही है, इसको लेकर भी रिपोर्ट तलब किया है.

जमालपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय शिऊर में बच्चों को 22 अगस्त को मिड-डे-मील में नमक रोटी परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद जनपद से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा गया. इस मामले में प्रदेश सरकार ने एबीएसए को निलंबित कर दिया था और बीएसए को स्थानांतरण कर दिया था.

जानकारी देते संवाददाता.

पढ़ें- मिड डे मील में नमक-रोटी खिलाए जाने के बाद जागा प्रशासन, जांच के लिए पहुंचे DM

इसके पहले मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने तत्काल प्रभारी शिक्षक को और एनपीआरसी को निलंबित कर दिया था. साथ ही ग्राम प्रधान के इस योजना में भूमिका को लेकर जांच का आदेश डीपीआरओ को दे दिया गया था. कई दिनों से स्कूल न आने वाली शिक्षिका को भी बर्खास्त कर दिया गया था.

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इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः नोटिस जारी किया है. 26 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव को यह नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि मामले में विस्तृत रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर दे. साथ ही कहा है कि मिड-डे-मील स्कीम के तहत राज्य में प्राथमिक विद्यालय में खाने की गुणवत्ता की स्थिति क्या है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद जनपद में चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील को लेकर शिक्षक और अधिकारी अभियान के रूप में हर विद्यालय में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं.

Intro:मिर्जापुर जमालपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय शिऊर में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव से 4 सप्ताह के अंदर इस मामले में संपूर्ण रिपोर्ट मांगने के साथ ही प्रदेश में मिड डे मील योजना किस हाल में चल रही है इसको लेकर भी रिपोर्ट तलब किया है।


Body:हम आपको बता दें मिर्जापुर के जमालपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय शिऊर में बच्चों को 22 अगस्त को मिड डे मील में नमक रोटी परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था इसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद जनपद से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था ।इस मामले में प्रदेश सरकार ने एबीएसए को निलंबित कर दिया था और बीएसए को स्थानांतरण कर दिया था। इसके पहले मामला संज्ञान में आते ही जिला अधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने तत्काल प्रभारी शिक्षक को और एनपीआरसी को निलंबित कर दिया था साथ ही ग्राम प्रधान के इस योजना में भूमिका को लेकर जांच का आदेश डीपीआरओ को दे दिया गया था। साथ ही कई दिनों से स्कूल न आने वाली शिक्षिका को भी बर्खास्त कर दिया गया था।
इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः नोटिस जारी किया है 26 अगस्त को ।मुख्य सचिव को यह नोटिस जारी किया है इसमें कहा है कि मामले में विस्तृत रिपोर्ट 4 सप्ताह के अंदर दे साथ ही कहा है कि मानवाधिकार आयोग यह जानना चाहता है कि मिड डे मील स्कीम के तहत राज्य में जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में खाने की गुणवत्ता की स्थिति क्या है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद जनपद में चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील को लेकर शिक्षक व अधिकारी गंभीरता से लेते हुए सघन चेकिंग और जांच करके अभियान के रूप में लेकर हर विद्यालय में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं ।

जय प्रकाश सिंह
मिर्ज़ापुर
9453881630


Conclusion:
Last Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST
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