मेरठ: जिले में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में मछुआरों और मछली पालकों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी गई. मंडल के सभी छह जनपदों से मछली व्यवसायी और मछुआरों ने विशेषज्ञों से मछली पालन के गुर सीखे और अपने अनुभव साझा किए. इस दौरान मत्स्य अधिकारी ने किसानों की तरह मछुआरों की आय दोगुनी करने के टिप्स देकर आधुनिक तरीके से मछली पालन करना सिखाया. मत्स्य अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिये मछुआरों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया जा रहा है.
मछुआरों को सौंपी आवास की चाबी
भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को बेस्ट मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर चयन किया है. केंद्र सरकार की महात्मा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालकों को प्रदर्शन किट भी वितरण की गई. जनपद बागपत में मछुआ आवास बनाये गए हैं. लाभार्थी मछुआरों को मछुआ आवास की चाबी दी गई, ताकि मछुआरे अपने उस आवास में रहकर तालाब एवं मछलियों की देखभाल कर सके.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछुआरों की आय होगी दोगुनी
मत्स्य अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है, जिसमें सभी योजनाएं समाहित है. किसानों की आय को दोगुना कैसे करें, उसमें इंटीगेटेड फिश फार्मिंग, आरएस बॉयफ़्लोक और थ्रेशरीज, फीड मेल इन सब की स्थापना करके मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. इन योजनाओं के माध्यम से इस कार्यशाला में मछुआरों को उनकी आय दोगुनी करने के टिप्स दिए गए हैं. साथ ही मछली पालन की बारीकियों को विस्तार से समझाया गया है. अनिल कुमार ने बताया कि मत्स्य विभाग की मुख्य थीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इससे पहले नीली क्रांति योजना संचालित की जा रही थी. यही कारण है कि वह उन योजनाओं का संचालन सही तरीके से हुआ जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है.
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मछली पर NGT ने लगाई रोक
मत्स्य अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जहां मछली खाने से किसी की तबीयत खराब हुई हो. उन्होंने बताया कि थाइमाहुलक प्रजाति की एक मछली है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है. उस मछली के पालन पर NGT ने रोक लगाई है. NGT के आदेश पर अब उस प्रजाति की मछली का पालन नहीं किया जा रहा. अगर ऐसी मछली पालन की शिकायत मिलती है, तो मत्स्य विभाग पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ ऐसे मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.
भारत सरकार ने इसी वित्त वर्ष से प्रधानमंत्री मध्य संपदा योजना प्रारंभ की है. जिसमें सभी तकनीकी और उनके कल्याण के लिए और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो अगले पांच साल तक पूरे देश में संचालित की जाएंगी.
-अनिल कुमार, जिला मत्स्य अधिकारी
