मेरठ: यूपी में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देने का निर्णय लिया था. इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई. योगी सरकार की ओर से इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं. लेकिन, इसे जागरुकता की कमी कहें या फिर कुछ और, मेरठ में 10 फीसदी लोग ही अभी तक सब्सिडी पाने के लिए आगे आए हैं.
इस पोर्टल पर सब्सिडी के लिए करना होगा आवेदनः मेरठ के आरटीओ हिमेश तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ऐसे ग्राहक जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, उन्हें योगी सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी पाने के लिए upev.subsidy.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सही तरीके से आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन होगा और फिर पात्र व्यक्ति को उसके खाते में सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी. इसके लिए आवेदक को आरटीओ दफ्तर जाने की भी आवश्यकता नहीं है.
आवेदन में गाड़ी के ये पेपर लगाने जरूरीः इच्छुक उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन करते समय वाहन की आरसी, आधार कार्ड सहित अन्य प्रकार के दस्तावेज जमा करने होंगे. मेरठ के एआरटीओ प्रशासन कुलदीप सिंह के मुताबिक 14 अक्टूबर 2022 से 5 सितंबर 2023 तक मेरठ जिले में कुल 1577 इलेक्ट्रिक वाहन लोगों ने खरीदे हैं. मेरठ में भी सरकार की ई-व्हीकल पर सब्सिडी स्कीम के लिए लोग अब आवेदन करने लगे हैं. अब तक लगभग 150 वाहन स्वामी सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर चुके हैं.
एक लाख रुपए तर मिल रही सब्सिडीः प्रदेश सरकार की सब्सिडी स्कीम में अधिकतम एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि टू व्हीलर पर 15 प्रतिशत या अधिकतम 5 हजार रुपये की सब्सिडी मिल सकती है. हालांकि. यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो सब्सिडी प्लान योगी सरकार लाई है, उसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा शामिल नहीं है. सिर्फ दो पहिया वाहन, कार और बसों को ही शामिल किया गया है.
ई-रिक्शा या ई-थ्री व्हीलर पर भी मिल रही छूटः किसी भी ई-रिक्शा या ई-थ्री व्हीलर पर प्रदेश सरकार पहले से रोड टैक्स की छूट दे रही है. पहले तीन वर्ष तक कोई टैक्स उनसे सरकार नहीं ले रही है. एआरटीओ प्रशासन कुलदीप सिंह ने बताया कि मेरठ में दुपहिया ई-वाहन 1405, ई-कार 151 और 20 बसें मौजूदा समय में सड़कों पर दौड़ रही हैं. सब्सिडी पाने के लिए आवेदक upev.subsidy.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
