मेरठः विकास भवन सभागार में सोमवार को डीएम के बालाजी की अध्यक्षता जिला उद्योग बंधु की बैठक आयोजित हुई. इस दौरान जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को समयसीमा के अंतर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कताई मिल में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा. वहीं जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्या का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा.
यूपीसीडा को हस्तांतरित होगी कताई मिल
बैठक में आरएम यूपीएसआईडीसी सतीश कुमार ने बताया कि यूपी स्टेट टैक्सटाईल कारपोरेशन प्रदेश की मेरठ, हरदोई और झांसी कताई मिलों को यूपीसीडा को हस्तानांतरित करेगा. इसके लिए शासन स्तर पर सहमति हो गई है. उन्होंने बताया कि मेरठ स्थित मिल का क्षेत्रफल करीब 90 एकड़ है. काजमाबाद गून, गेझा रोड पर 250 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने के लिए सभी संबंधित 173 किसानों को अधिशासी अभियंता यूपीसीडा गाजियाबाद सहमति पत्र भेजेंगे.
यह क्षेत्र यूपीसीडा गाजियाबाद के ही कार्यक्षेत्र में यह आता है. उसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि जनपद मेरठ में मोहिउददीनपुर चीनी मिल के पीछे डीपी वर्ड के नाम से आईसीडी खुल गया है. उन्होंने बताया कि एमडीए द्वारा वाह्य विकास शुल्क की गणना केवल निर्मित भू-भाग पर ही किये जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है.
उद्यमियों ने रखी अपनी समस्याएं
बैठक में उद्यमियों ने बताया कि एमडीए द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय लेबर सेस की धनराशि जमा करा दी जाती है. मानचित्र स्वीकृति के बावजूद भी श्रम विभाग द्वारा नोटिस जारी कर पैनाल्टी की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर श्रम विभाग के अधिकारी ने बताया कि जनपद की औद्योगिकइकाइयों का थर्ड पार्टी सर्वे कराया गया. इसके बाद ही पैनाल्टी के लिए नोटिस भेजे गए थे. उन्होंने कहा कि जिन इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं वह अपना अलग प्रत्यावेदन श्रम विभाग में दें. उनकी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा. इसके अलावा अन्य कई समस्याएं बैठक में रखी गई.
150 शिकायतें लंबित
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर 150 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें से 128 समयसीमा के अंतर्गत लंबित हैं और 22 समय सीमा के उपरांत लंबित हैं. जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता पर प्रकरणों को निस्तारित करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराएं और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी प्राथमिकता पर कार्य करें. बैठक में एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह, नगर आयुक्त अरविन्द चौरसिया, आईआईए के चेयरमैन अनुराग अग्रवाल, उद्यमी कमल ठाकुर आदि मौजूद रहे.
