मेरठ : जिले के एक प्रसिद्ध स्कूल के गेम टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ और उनके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है. जिसके बाद स्कूल प्रबंधन पहले तो अनजान बना था, लेकिन जब इस बारे में स्कूल की किरकिरी होनी शुरू हुई तो स्कूल ने कोच के विरुद्ध एक्शन लेते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया.
मिली जानकारी के अनुसार, मेरठ के एक नामचीन स्कूल के कोच पर गंभीर आरोप लगे हैं. कोच पर आरोप है कि वह अक्सर छात्राओं को अलग से मिलने और उनसे अकेले में छेड़छाड़ करता था. इस मामले में छात्रा के परिजनों ने जब शिकायत की तो पहले तो आरोपों की जांच कराने की बात कहकर स्कूल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ लिया. उसके बाद ज़ब स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा कक्षा सात की एक छात्रा के परिजनों ने गेम टीचर के द्वारा उनकी बेटी को भेजे गए अश्लील मैसेज दिखाए तो फिर स्कूल प्रबंधन खामोश हो गया. अब इस मामले में जब और भी छात्राएं कोच की हरकतों को लेकर सामने आईं तो फिर स्कूल प्रबंधन ने एक पत्र जारी करके कोच को हटाने की पुष्टि की है. बता दें कि मेरठ कैंट क्षेत्र में एक नामचीन स्कूल है. कक्षा सात में पढ़ने वाली एक छात्रा ने परिजनों से कोच की हरकतों की शिकायत की थी, जिसके बाद कोच की हरकतें उजागर हुईं.
इस मामले में हिंदूवादी संगठनों ने भी गर्ल्स स्कूलों में महिला कोच रखे जाने की मांग उठाते हुए इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं दूसरी ओर स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई अश्लीलता के मामले में उसके परिजनों ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायती पत्र देकर मांग की है कि जिस तरह से गर्ल्स स्कूलों में पुरुष कोच लगाए गए हैंस यह उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो इसके लिए खासतौर से गर्ल्स स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं की सुरक्षा को देखते महिला कोच अनिवार्य किया जाए.
इस मामले में सीओ कैंट पूनम सिरोही ने बताया कि 'मामला उनकी संज्ञान में आया है, लेकिन पुलिस में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है. अगर उन्हें किसी भी माध्यम से शिकायत प्राप्त होती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में स्वयं भी संज्ञान लेकर स्कूल प्रबंधन से बात करने वाली हैं.'
इस मामले में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने मांग उठाई है कि इस तरह की कई घटनाएं मेरठ में हो चुकी हैं. उन्होंने मांग उठाई है कि कम से कम बालिकाओं के स्कूलों में तो महिला कोच को अनिवार्य किया जाए. अन्यथा ऐसे मामले रुकने वाले नहीं हैं.
