मेरठः जिले में 20 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बवाल हुआ था. इसको लेकर प्रशासन ने दंगाइयों को नोटिस भेजा है. प्रशासन ने पहली बार में 134 लोगों को नोटिस जारी किया था. वहीं दूसरी बार 85 लोगों को नोटिस जारी किया गया.
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा और आगजनी में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त है. हिंसा में हुए सर्वजानिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रशासन ने दो बार में लोगों को नोटिस भेजा है. वहीं प्रशासन 51 लोगों से 28 लाख 27 हजार की राशि वसूलेगा.
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इसके लिए लोगों को नोटिस भेजा गया है. एडीएम सिटी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों से उनकी हैसियत के हिसाब से वसूली की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी आरोपी का कोई पोस्टर जिले में नहीं लगेगा.
