मऊः कृषि कानून को लेकर यूपी खेत मजदूर यूनियन ने मऊ डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा. उनका कहना है कि ये कानून किसान विरोधी है. इस कानून से देश में सरकारी मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जायेगा. ऐसे में ये काले कानून रद्द किये जाये.
'निजी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाला है कानून'
किसान नेताओं ने कहा कि सरकार निजी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के लिए तीनों नये कानून बनाये हैं. राष्ट्रपति से निवेदन है कि इन तीनों काले कानून को वापस लिया जाये, नहीं तो किसानों का प्रदर्शन चलता रहेगा.
किसान नेता जियाउद्दीन आलम ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो तीन नये कृषि कानून बनाये हैं, उसके विरोध में दिल्ली की सीमाओं सहित पूरे देश में ढाई महीने से आंदोलन चल रहा है. लेकिन सरकार हठ पर अड़ी है. इसके आंदोलन के समर्थन में आज मऊ में भी प्रदर्शन किया गया. इसके साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया. जिसमें तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की गयी है. उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में किसानों ने रेल रोको अभियान बुलाया है. हम लोग उसी का समर्थन ज्ञापन देकर कर रहे हैं. किसानों के हक पर निजी कंपनियों का कब्जा हो ये लोकतंत्र में सही नहीं है.
