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मऊ: नाई समाज ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद करने की मांग

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Published : Jun 21, 2020, 4:38 PM IST

लॉकडाउन खुलने के बाद नाई की दुकानों को खोलने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई. मऊ जिले में इसी मामले को लेकर नाई समाज के लोगों ने उपजिलाधिकारी को पत्र सौंपा. साथ ही हर नाई परिवार को 10 रुपये आर्थिक मदद के रुप में देने की मांग की.

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नाई समाज ने एसडीएम को सौंपा पत्र

मऊ: लॉकडाउन लगने के बाद से ही सैलून कारोबार को पूर्ण रुप से बंद कर दिया गया था, जिससे नाई समाज सहित कारोबार से जु़ड़े तमाम लोगों के सामने आर्थिक संकट आ गया है. लिहाजा जिले के घोसी तहसील पर राष्ट्रीय नाई समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

उपजिलाधिकारी को सौंपा पत्र
राष्ट्रीय नाई सभा के प्रधान संरक्षण राजमणि शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक सैलून की दुकानों को बंद किया गया है. नाई समाज के अलावा बाकि लोग दुकानें खोल कर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं. तीन माह से सभी लोगों ने इस कष्ट का सामना किया है. दुकानें बंद हो जाने की वजह से पारिवारिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भूखमरी के कगार पर आ गए हैं. जिले में सभी दुकानें खोलकर केवल नाई की दुकान ही बंद की गई है.

दुकान खोलने की मिले अनुमति
नाई समाज के लोगों की मांग है कि दुकान खोलने की अनुमती दी जाए. क्योंकि दुकान के किराए और अन्य खर्चों को लेकर सरकार को नाई समाज की चिंता करनी चाहिए. साथ ही हमारे बच्चों का पालन पोषण की व्यवस्था की चाहिए. नाई समाज के लोगों ने कहा कि हम जिलाधिकारी के आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे और दुकानें बंद रखेंगे. सरकार हमारे भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद करे. नाई समाज के प्रत्येक परिवार को 10 हजार रुपये प्रति माह के रुप में आर्थिक रुप से मदद किया जाना चाहिए.

मऊ: लॉकडाउन लगने के बाद से ही सैलून कारोबार को पूर्ण रुप से बंद कर दिया गया था, जिससे नाई समाज सहित कारोबार से जु़ड़े तमाम लोगों के सामने आर्थिक संकट आ गया है. लिहाजा जिले के घोसी तहसील पर राष्ट्रीय नाई समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

उपजिलाधिकारी को सौंपा पत्र
राष्ट्रीय नाई सभा के प्रधान संरक्षण राजमणि शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक सैलून की दुकानों को बंद किया गया है. नाई समाज के अलावा बाकि लोग दुकानें खोल कर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं. तीन माह से सभी लोगों ने इस कष्ट का सामना किया है. दुकानें बंद हो जाने की वजह से पारिवारिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भूखमरी के कगार पर आ गए हैं. जिले में सभी दुकानें खोलकर केवल नाई की दुकान ही बंद की गई है.

दुकान खोलने की मिले अनुमति
नाई समाज के लोगों की मांग है कि दुकान खोलने की अनुमती दी जाए. क्योंकि दुकान के किराए और अन्य खर्चों को लेकर सरकार को नाई समाज की चिंता करनी चाहिए. साथ ही हमारे बच्चों का पालन पोषण की व्यवस्था की चाहिए. नाई समाज के लोगों ने कहा कि हम जिलाधिकारी के आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे और दुकानें बंद रखेंगे. सरकार हमारे भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद करे. नाई समाज के प्रत्येक परिवार को 10 हजार रुपये प्रति माह के रुप में आर्थिक रुप से मदद किया जाना चाहिए.

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