महराजगंज: जिले में बुधवार से सरकार द्वारा किसानों के धान की खरीद की शुरुआत की गई. वहीं, महाराजगंज के परतावल मंडी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खरीद केंद्र का उद्धघाटन किया. जनपद में 2 लाख 85 हजार मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए पूरे जनपद में 185 सेंटर बनाए गए हैं, जहां किसानों से धान की खरीद की जाएगी. सभी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही धान खरीद के दौरान पारदर्शिता रखने के लिए कई केंद्रों पर सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि किसानों की चिंता सदैव भाजपा सरकारों ने की है. एमएसपी के अभाव में किसानों की उपज औने–पौने दाम में बिकती थी. लेकिन, एमएसपी तय होने से किसानों की उपज की न्यूनतम दर तय होने से एक निश्चित कीमत मिलने लगी. उचित मूल्य की बात करें तो इसकी चिंता अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की और उसे आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने.
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की. इसके लिए उन्होंने एमएसपी के साथ–साथ लागत कम करने, उन्हें कृषि के लिए विभिन्न सुविधाएं देने और फसलों के मूल्य की गारंटी देने पर कार्य किया. इसी कड़ी में कृषि कानून लाए गए थे. लेकिन, दुर्भाग्यवश लागू नहीं हो सके. फिर भी तुलना करें तो 2013–14 धान की एमएसपी 1360 रुपये की तुलना में आज एमएसपी 2183 रुपये हो चुकी है. भाजपा सरकार में केवल एमएसपी की घोषणा ही नहीं की गई, बल्कि एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की गई.
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 2013–14 में 3.9 लाख करोड़ रुपये के खरीद की तुलना में मोदी सरकार में 10.64 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की गई. इसी प्रकार गेहूं, दलहन और तिलहन में भी एमएसपी बढ़ाने के साथ–साथ एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित किया गया. उन्होंने कहा कि आज दुनिया में हम भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं. चावल का निर्यात लगभग 100 प्रतिशत बढ़ा है. उन्होंने कहा कि किसानों की लागत कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है. आज वैश्विक माहौल खराब होने के कारण डीजल, पेट्रोल, यूरिया आदि का दाम बढ़ा है. लेकिन, इस वृद्धि के बोझ से किसानों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा 30 हजार करोड़ से अधिक के सब्सिडी की घोषणा की गई है.
उन्होंने कहा कि इसी तरह यूरिया के प्रति बोरे पर सरकार 2000 रुपये से अधिक की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की लागत को कम करने और उपज का दाम बढ़ाने का कार्य कर रही है. इसी प्रकार सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि, किसान बीमा और ई नैम मंडियों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रधानमंत्री का मानना है कि किसान को खुशहाल किए बिना देश को खुशहाल नहीं किया जा सकता है. मंत्री ने किसानों से आधुनिक कृषि को अपनाने का आह्वान किया. इसके लिए भारत सरकार द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मिट्टी की जांच के उपरांत फसल और उर्वरक की मात्रा आदि का प्रयोग करें. कहा कि आधुनिक कृषि अपनाकार ही किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि आज 14047 किसानों का पंजीकरण और 5251 किसानों का सत्यापन करते हुए खरीद की जा रही है. उन्होंने पारदर्शी व शुचितापूर्ण धान खरीद के संदर्भ में सभी किसानों को आश्वस्त किया.
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