लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एमएसएमई हब बनाने में जुट गए हैं. कोरोना संकट काल में बेरोजगार हुए लोगों की समस्या का निदान करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं. सीएम योगी ने 'यूपी आइये उद्योग लगाइये' का नारा दिया है. एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर की 90 लाख छोटी-बड़ी इकाइयों पर भी सीएम योगी की नजर है. हर यूनिट में 90 लाख नये रोजगार पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक कर निर्देश दिए हैं.
सीएम योगी ने कहा कि पर्यावरण नियमों को छोड़ बाकी सभी नियमों का सरलीकरण किया गया है. सब कुछ सही है तो तय सीमा के भीतर पर्यावरण समेत सभी एनओसी देनी होगी. उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए हर हाथ को रोजगार देने के महा अभियान को सफल बनाने में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं. इस अभियान को सफल बनाने में यदि सरकारी तंत्र कहीं लापरवाही बरतेगा तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ऋण मेले का होगा आयोजन
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में तय हुआ है कि यूपी सरकार 12 से 20 मई के बीच ऋण मेला लेकर आएगी. रोजगार करने की इच्छा रखने वाले लोगों को ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए एसएलबीसी की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है. योगी सरकार प्रदेश में उद्यमियों को हर तरह की मदद करेगी.
कार्य योजना तैयार करने के निर्देश
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए. कोई भी उद्यम लगाने के बाद 1 हजार दिनों में आवेदन कर आखिरी 100 दिनों के भीतर अनुमति लेनी होगी. अधिकारियों को सीएम का निर्देश है कि एनओसी की प्रक्रिया तेजी से पूरी होनी चाहिए. योगी सरकार का लक्ष्य है कि यूपी में पिछले तीन वर्षों में तेजी से बढ़ी प्रति व्यक्ति की आय को और भी बढ़ाया जाए. 2016 में यूपी की प्रति व्यक्ति आय निचले स्तर पर पहुंच गई थी. ओडीओपी, नई चीनी मिलों की स्थापना, पुरानी चीनी मिलों की क्षमता विस्तार करने, इन्वेस्टर समिट, डिफेंस एक्सपो का आयोजन जैसे प्रयासों से तीन साल में प्रति व्यक्ति की आय में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है.
बैठक में शामिल हुए मंत्री और अधिकारी
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए.
