लखनऊः अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी में गुरुवार को लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के दौरान कोरोना संक्रमण के बचाव से जुड़े कार्यों को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद्यान्न का वितरण बहुत सुचारू रूप से चल रहा है. प्रदेश में 3 करोड़ 56 लाख राशन कार्ड धारक हैं. दूसरे चक्र में 88 फीसद राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जा चुका है. 14 करोड़ 33 लाख यूनिट है. उनमें से 13 करोड़ 10 लाख यूनिट को खाद्यान्न दिला दिया गया है. 7 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न में से 92 प्रतिशत का उठान भी हो गया है.
नये राशन कार्ड धारकों को भी मिलेगा खाद्यान्न
अवस्थी ने बताया कि एक मई से वितरित किए जाने वाले राशन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न दिया जाए. खाद्य रसद विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि एक मई से अंत्योदय कार्डधारक को 20 किलो प्रति कार्ड गेहूं और 15 किलो प्रति कार्ड चावल दिया जाए. कुल मिलाकर 35 किलो प्रति कार्ड खाद्यान्न दिया जाए. बाकी अन्य श्रेणी में पंजीकृत मनरेगा श्रमिक, ठेला, खोमचा और दिहाड़ी के श्रमिकों को दूसरे चक्र में तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल दिया जाएगा. पांच किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न दिये जाने का निर्णय लिया गया है.
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गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू
टीम-11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद और अन्य गतिविधियों की भी समीक्षा की. उन्होंने बताया कि लगभग 5200 गेहूं क्रय केंद्रों में से 4000 पर गेहूं क्रय की कार्यवाही शुरू कर दी गई. कृषि सचिव ने बताया कि 53 हजार खाद की दुकान खुली हैं. कृषि रक्षा के लिए 37000 दवा के आउटलेट खुले हुए हैं. बीज के 36 हजार दुकान काम रही हैं.
केंद्र से मनरेगा के लिए मिला 1227 करोड़
राज्य को मनरेगा के तहत 1227 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की तरफ से मिला है. यह मनरेगा के कार्यों के निष्पादन के लिए है. पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूरी की जा रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी लगभग 4100 करोड़ की धनराशि अब तक बांट दी गई है. हर हालत में दो करोड़ से अधिक किसानों को ये धनराशि बांट दी गई है.
सीएम योगी ने नोडल अफसरों के कार्यों की भी समीक्षा की
मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों के कार्यो की भी समीक्षा की. कहा कि नोडल अफसर केंद्र के निर्देशों के मुताबिक हर दिन अपने कार्यों की समीक्षा करें. उन्होंने यह भी कहा कि अप्रभावित जिलों में डीएम रणनीति बनाकर औद्योगिक इकाई को काम करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं. औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए.
