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योगी सरकार का वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन का तोहफा, मांगा 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले पत्रकारों का ब्यौरा - यूपी में पत्रकारों को पेंशन

उत्तराखंड की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना लागू किए जाने से पहले सूचना विभाग की तरफ से सभी वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है.

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सीएम योगी
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Published : Aug 31, 2022, 4:16 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath of Uttar Pradesh) सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन (pension to senior journalists) का तोहफा देने का फैसला किया है. उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना लागू किए जाने से पहले सूचना विभाग की तरफ से सभी वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है. उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति की तरफ से लगातार वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग की जाती रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सूचना विभाग के अपर निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी ने सभी जिलों से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र पार कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों का विवरण मांगा है. जारी निर्देश के क्रम में 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके पत्रकारों के लिए पेंशन की सुविधा मिलेगी. इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश के पत्रकारों को पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. सभी जिलों से एक सप्ताह में सभी वरिष्ठ पत्रकारों की सूची मांगी गई है.

वहीं, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (Uttar Pradesh Accredited Correspondent Committee) ने राज्य में पत्रकारों की पेंशन /सम्मान निधि देने के योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है. समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से चली आ रही उनकी इस मांग पर दो माह पूर्व ही सहमति बन गई थी और अब इसकी अर्हता के नियम तैयार हो रहे हैं. समिति के अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि एक सप्ताह पूर्व ही अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल को समिति ने पत्र लिखकर पेंशन के लिए प्रस्तावित आठ हजार रुपए प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम पंद्रह हजार रुपए किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिस पर सकारात्मक उत्तर मिला है. इससे वरिष्ठ पत्रकारों के लिए काफी राहत होगी.

यह भी पढ़ें- लखनऊ में भी कुर्क होगी माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति

पत्र में उत्तराखण्ड की भांति उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष व उससे अधिक वृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिए जाने की अपेक्षा की गई है. जनपद से संबंधित 60 वर्ष और उससे अधिक वृद्ध पत्रकारों का विवरण पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर यथाशीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath of Uttar Pradesh) सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन (pension to senior journalists) का तोहफा देने का फैसला किया है. उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना लागू किए जाने से पहले सूचना विभाग की तरफ से सभी वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है. उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति की तरफ से लगातार वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग की जाती रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सूचना विभाग के अपर निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी ने सभी जिलों से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र पार कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों का विवरण मांगा है. जारी निर्देश के क्रम में 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके पत्रकारों के लिए पेंशन की सुविधा मिलेगी. इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश के पत्रकारों को पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. सभी जिलों से एक सप्ताह में सभी वरिष्ठ पत्रकारों की सूची मांगी गई है.

वहीं, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (Uttar Pradesh Accredited Correspondent Committee) ने राज्य में पत्रकारों की पेंशन /सम्मान निधि देने के योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है. समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से चली आ रही उनकी इस मांग पर दो माह पूर्व ही सहमति बन गई थी और अब इसकी अर्हता के नियम तैयार हो रहे हैं. समिति के अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि एक सप्ताह पूर्व ही अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल को समिति ने पत्र लिखकर पेंशन के लिए प्रस्तावित आठ हजार रुपए प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम पंद्रह हजार रुपए किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिस पर सकारात्मक उत्तर मिला है. इससे वरिष्ठ पत्रकारों के लिए काफी राहत होगी.

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पत्र में उत्तराखण्ड की भांति उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष व उससे अधिक वृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिए जाने की अपेक्षा की गई है. जनपद से संबंधित 60 वर्ष और उससे अधिक वृद्ध पत्रकारों का विवरण पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर यथाशीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

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