लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कुशीनगर की मैत्रेय परियोजना को सरकार द्वारा टेकओवर और अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय स्थित स्थापित किए जाने संबंधी 13 फैसले लिए हैं.
सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका 2019 परीक्षा वित्त किया गया. इसमें टैक्स में परिवर्तन किया गया है. नगर निगम के अंतर्गत भवनकर, जलकर, सीवर कर को पारदर्शी बनाने के लिए सेल्फ असेस्टमेंट का प्रावधान लागू किया गया है. नगर पालिका परिषदों में कर लगाने की कोई नियमावली मौजूदा समय में नहीं है. उक्त स्थिति के दृष्टिगत पालिका विकास बोर्ड द्वारा एक नियमावली के तहत 12 समूहों में बांटा गया है. उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली 2019 का प्रस्ताव पास हुआ है.
117 करोड़ से 2021 तक प्रोजेक्ट करना है पूरा
कैबिनेट ने 765 केवी पावर ग्रिड मेरठ और सिंबोली को प्राइवेट कंपनी से कार्य कराने पर सहमति प्रदान की है. 'सर्च पावर ग्रिड इंडिया' को ये काम दिया गया है. 765 केवी जीआईएस उपकेंद्र रामपुर और 400 केवी संभल में पावर ग्रिड का कार्य पावर ग्रिड इंडिया को सौपा गया है. यह काम 2021 तक पूरा हो जाएगा. पीपीपी मोड पर काम होगा. इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं खर्च होना है. इसके बाद यूज करने के लिए पावर कारपोरेशन ट्रांसमिशन को टैरिफ देगा. कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा चतुर्थ श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया गया है.
'अंबेडकर विशेष रोजगार' योजना का नाम बदला
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर रोजगार के तहत योजना की गाइड लाइन में संशोधन किया गया है. इस योजना का नाम अंबेडकर विशेष रोजगार योजना था, जिसे परिवर्तित करते हुए बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किया गया है. योजना का उद्देश्य पूर्व की भांति ही है. ग्रामीण आवादी का शहरों की ओर पलायन करने से रोकना है. इसके लिए एक कमेटी संचालित है. जिसके अध्यक्ष पद पर एपीसी के जगह अब ग्राम विकास आयुक्त कार्य देखेंगे. इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
कैबिनेट में उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली में भी संशोधन किया गया है. इससे अब तहसीलों में बैठने वाले बेंडर अब स्टांप की बिक्री कर पाएंगे.
मदरसों के लिए नई गाइडलाइन तैयार
मदरसा आधुनिकीकरण के लिए नवीन नियमावली के अनुसार 7442 संचालित मदरसा में केंद्र से 60% और 40% का कोटा राज्य से निर्धारित किया गया है. इसे स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग के अंतर्गत लागू किया गया है. यहां 5212 स्नातक शिक्षक, 15914 बीएड शिक्षक कार्य कर रहे हैं. इस पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई.
कैबिनेट ने फैसला लिया कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाया जाएगा. इसमें कासगंज, हाथरस और एटा क्षेत्र आएगा. राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बनेगा.
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की 54 प्रतिशत जमीन अधिग्रहित
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पीसी इवनिंग के तहत छह पैकेजेस के फार्मो की नियुक्ति के तहत अनुमोदन किया गया है. 94 फीसदी अधिग्रहण कर दिया गया है. इसके निर्माण के लिए पहले और दूसरे फेज की आप टेक इंफ्राटेक, तीसरे फेज की अशोका बिल्डकॉन, चौथे और पांचवें पेज के निर्माण की जिम्मेदारी गावर कंस्ट्रक्शन स्कोर को दी गई. छठे फेज पर दिलीप बिल्डकॉम काम करेगा. इस मसले पर कैबिनेट में चर्चा हुई और काम पर सहमित दी.
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की लागत 3024 करोड़
कैबिनेट की बैठक का प्रमुख मुद्दा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे भी रहा. इसमें बताया गया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की लागत 3024.1 करोड़ है . बैंकों 2275 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है. 54 फीसदी जमीन ले ली गई है. 940 करोड़ यूपीडा को राशि दे दी गयी है. इससे 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.
मैत्रेय परियोजना ट्रस्ट से वापस ली
पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बताया कि 2003 में मैत्रेय ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था. इसमें तय हुआ था कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा लगाई जाएगी. हॉस्पिटल बनाए जाएंगे. मेडिटेशन सेंटर होगा. बौद्ध विहार बनेगा. अतिथि गृह और एक सुंदर जलाशय तालाब कुंड की निर्माण होगा. इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कुछ आपस में मिस अंडरस्टैंडिंग थी. 2004 में संशोधन किया गया. योगी सरकार आने के बाद मैत्रेय ट्रस्ट को काम नहीं करने पर नोटिस दी गई. मैत्रेय परियोजना को यूपी सरकार ने ट्रस्ट से वापस ले ली है. ये निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
