लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कामगार एवं श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है. इसके साथ ही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है. कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए योगी कैबिनेट ने आबकारी नीति में भी बदलाव किया है. वहीं प्रदेश में शराब के दामों में इजाफा करने पर भी सहमति बनी है. वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर निर्धारित जुर्माने में भी वृद्धि की गई है. अब प्रदेश की सड़कों पर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस के वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा.
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण और प्रोत्साहन के लिए टैक्स में दी जाएगी छूट
प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण एवं प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट प्रदान की गई है. इसके लिए कुछ संशोधन भी किए गए हैं. इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. पहले एक लाख बनने वाले दो पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर रोड टैक्स में 100 फीसदी की छूट मिलेगी, जबकि पहले एक लाख बनने वाले फोर व्हीलर वाहनों के लिए रोड टैक्स में 75 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी.
एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पास किया गया है. इसमें पार्किंग के लिए पहली बार 500 और दूसरी बार 1,500 रुपये जुर्माना होगा. सरकारी काम में बाधा डालने के लिए दो हजार रुपये, गलत तथ्य छुपा कर लाइसेंस बनवाने पर 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसी तरह बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा, वहीं फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपये
कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों की पत्नी और आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी. सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया है. उन्होंने बताया कि मिर्जापुर तहसील सदर के ग्राम देवरी में 6.50 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को नि:शुल्क दी गई है. इस भूमि पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा.
