लखनऊ: यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (suresh khanna minister up) ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को ₹6,000 वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है.
उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के ऋणमोचन का कार्य किया. अब तक 1 लाख 72 हजार से अधिक मूल्य का गन्ना भुगतान हुआ. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को 6 हजार सालाना दिया जा रहा है. यह धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान से ₹77,500 करोड़ से अधिक है.
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गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई, 2022 तक ₹1,72,745 करोड़ के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है: वित्त मंत्री श्री @SureshKKhanna जी
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सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है. वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है. वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है.
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प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है
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मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।#UPBudget2022 pic.twitter.com/YpACGWFS14
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मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।#UPBudget2022 pic.twitter.com/YpACGWFS14
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 प्रति कुंतल रु. निर्धारित
सुरेश खन्ना ने गेहूं के दाम का जिक्र करते हुए कहा कि रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 प्रति क्विंटल रुपये निर्धारित किया गया. प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि दिनांक 01 अप्रैल , 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है. सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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