लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के अनेक होटल और 75% तक जर्जर बताए जा रहे हेरिटेज किलों और निर्माणों को निजी क्षेत्र में दे दिया गया है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश कैबिनेट में फैसला लिया गया है. कैबिनेट की मीटिंग के बाद लोक भवन में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा. इसका दायित्व भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगे. 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की भागीदी रहेगी. भारत सरकार और यूपी सरकार ने मिलकर काम किए हैं. क़ृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन होगा. जिसमें कुशीनगर क़ृषि विश्व विद्यालय जोड़ा जाएगा.
प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपी में पर्यटन विकास निगम के आवास गृह संचालित थे. लगातार घाटे में चल रहे थे उनको ट्रिपल पी मॉड में आवंटित किए गए थे. सोनोई महाराजगंज, बटेश्वर, गोकुल ग्राम मथुरा, बाँदा कलिंजर, राधा कुंड मथुरा, शानवी झील हरदोई, नैमिष, ललितपुर, भदोही मैं पर्यटन निगम के होटल 30 साल के लिए निजी क्षेत्र को लीज पर दिए गए हैं. राज्य सरकार 75 प्रतिशत रूप से धराशाई निर्माण को निजी क्षेत्र के तौर पर होटल, बैकेवेट, होम स्टे, विकसित किया जाएगा. नौ बिल्डिंग छतर मंजिल लखनऊ, चुनार किला मिर्जापुर, भरुआ सागर किला, कोठी गुलिस्ता लखनऊ, कोठी दर्शन विलास लखनऊ, कोठी रोशनु द्दाला, भरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर, टिकैत राय बरादरी बिठूर इसमें शामिल किए गए हैं.
लखीमपुर खीरी में दूधवा नेशनल पार्क के पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई की जमीन 20.50 एकड़ जमीन अनुप्रायोग जमीन को विकसित करेंगे. सिंचाई से पर्यटन को ट्रांसफर कर दिया गया है. प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा में अशासकीय, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर एक आयोग होगा. 12 सदस्य और एक अध्यक्ष होगा. मुख्यालय प्रयागराज में होगा. निजी क्षेत्र में पांच विश्वविद्यालय लाए जा रहे हैं. आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, फतेहगढ़ में पांच विश्वविद्यालय स्थापित होगा. भारतीय तार मार्ग अधिनियम के भारत सरकार के संशोधन को स्वीकार कर लिया गया है. इस निर्णय से 5 जी सेवाओं को बेहतर किया जा सकेगा.
प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि आगरा में लोक निर्माण विभाग के तहत मेरठ बदायूं मार्ग 45 किमी दो से चार लेन किया जाएगा. जिसकी लागत करीब 326 करोड़ रुपये होगी. सिंचाई विभाग की भूमि रेल विकास निगम को दे दी गई है. अयोध्या शहर को सोलर सिटी में विकसित करने के लिए अयोध्या में 165 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट बिजली का पावर प्लांट लगेगा. सौर ऊर्जा नीति 2022 और जैव ऊर्जा परियोजना में सार्वजनिक भूमि सरकारी भूमि सरकार को एक रुपये प्रति वर्ष और निजी क्षेत्र को 15 हजार रुपये प्रति वर्ष की लीज पर भूमि दी जाएगी. Ats सिस्टम लागू किया जाएगा. जिसमें एक मंडल में दो निजी फिटनेस सेंटर बनाया जाएगा. भू उपयोग परिवर्तन के लिए अब मंडलायुक्त निर्णय करेंगे. प्रोजेक्ट रुकेंगे नहीं है. कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी सेंटर के लिए IIT कानपुर और मुंबई की एक एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है. जिससे कैंसर जल्द पहचान की जा सकेगी.
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यूपी कैबिनेट की मीटिंग में रखे गए महत्वपूर्ण प्रस्ताव |
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