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एलयू के 53 शिक्षकों को मिला प्रमोशन - नगर निगम कॉलेज को मिली स्थाई मान्यता

लखनऊ यूनिवर्सिटी के 53 शिक्षकों को प्रमोशन मिला है. इन शिक्षकों का प्रमोशन पिछले 10-15 साल से रुका हुआ था. यह फैसला विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने की.

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लखनऊ यूनिवर्सिटी.
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Published : Dec 30, 2020, 10:09 PM IST

लखनऊ : लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को बीते दिनों सभी डिपार्टमेंट में हुए प्रमोशन के लिफाफे कार्य परिषद की बैठक में रखे, जिस पर सभी सदस्यों की सहमति के बाद उसे मंजूरी दे दी गई. इनमें तकरीबन 53 फैकल्टी ऐसी थी, जिनका प्रमोशन 10 से 15 साल से रुका हुआ था.

लविवि कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीते दिनों हुए सेलेक्शन कमेटी के लिफाफे रखे गए. इसके अलावा बैठक में नगर निगम डिग्री कॉलेज की स्थाई मान्यता व मंगलवार को हुए परीक्षा समिति का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा गया था.

कई विभागों में सालों से नहीं हुए थे प्रमोशन

एलयू में बीते कई सालों से सेलेक्शन कमेटी न होने से विभागों में प्रमोशन के मामले लटके थे, जिसे वीसी प्रो. राय ने सभी विभागों की सेलेक्शन कमेटी के माध्यम से पूरा करा कर इसका प्रस्ताव कार्य परिषद को भेजा था. तकरीबन 53 फैकल्टी ऐसी थीं, जिनका प्रमोशन 10 से 15 साल से रुका हुआ था. जिन डिपार्टमेंट में सेलेक्शन कमेटी नहीं हुई, वहां के शिक्षकों में काफी मायूसी थी. एलयू प्रशासन का मानना है कि इस कदम से शिक्षक प्रेरित होंगे.

नगर निगम कॉलेज को मिली स्थाई मान्यता

नगर निगम द्वारा संचालित अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज को स्थापना के 17 साल बाद बुधवार को स्थायी मान्यता प्रदान की गई. अभी तक कॉलेज में नियमित प्राचार्य नहीं था. इसलिए इसे स्थायी मान्यता नहीं दी गई थी. प्राचार्य के रूप में डॉ. एससी पांडेय का चयन होने के बाद इसे स्थायी मान्यता कार्य परिषद द्वारा प्रदान की गई. कार्य परिषद की बैठक में नगर निगम डिग्री कॉलेज के साथ ही कई अन्य कॉलेजों के मामले भी रखे गए.

परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ी तारीख

एलयू प्रशासन ने उन स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है जो निर्धारित तारीख के अंदर परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे. अब 18 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं. परीक्षा नियंत्रक डॉ. एएम सक्सेना ने बताया कि कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भर पाएं हैं. इसके लिए कॉलेजों की तरफ से भी परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाने की मांग उठाई जा रही थी, जिसके चलते लविवि प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है.

लखनऊ : लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को बीते दिनों सभी डिपार्टमेंट में हुए प्रमोशन के लिफाफे कार्य परिषद की बैठक में रखे, जिस पर सभी सदस्यों की सहमति के बाद उसे मंजूरी दे दी गई. इनमें तकरीबन 53 फैकल्टी ऐसी थी, जिनका प्रमोशन 10 से 15 साल से रुका हुआ था.

लविवि कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीते दिनों हुए सेलेक्शन कमेटी के लिफाफे रखे गए. इसके अलावा बैठक में नगर निगम डिग्री कॉलेज की स्थाई मान्यता व मंगलवार को हुए परीक्षा समिति का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा गया था.

कई विभागों में सालों से नहीं हुए थे प्रमोशन

एलयू में बीते कई सालों से सेलेक्शन कमेटी न होने से विभागों में प्रमोशन के मामले लटके थे, जिसे वीसी प्रो. राय ने सभी विभागों की सेलेक्शन कमेटी के माध्यम से पूरा करा कर इसका प्रस्ताव कार्य परिषद को भेजा था. तकरीबन 53 फैकल्टी ऐसी थीं, जिनका प्रमोशन 10 से 15 साल से रुका हुआ था. जिन डिपार्टमेंट में सेलेक्शन कमेटी नहीं हुई, वहां के शिक्षकों में काफी मायूसी थी. एलयू प्रशासन का मानना है कि इस कदम से शिक्षक प्रेरित होंगे.

नगर निगम कॉलेज को मिली स्थाई मान्यता

नगर निगम द्वारा संचालित अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज को स्थापना के 17 साल बाद बुधवार को स्थायी मान्यता प्रदान की गई. अभी तक कॉलेज में नियमित प्राचार्य नहीं था. इसलिए इसे स्थायी मान्यता नहीं दी गई थी. प्राचार्य के रूप में डॉ. एससी पांडेय का चयन होने के बाद इसे स्थायी मान्यता कार्य परिषद द्वारा प्रदान की गई. कार्य परिषद की बैठक में नगर निगम डिग्री कॉलेज के साथ ही कई अन्य कॉलेजों के मामले भी रखे गए.

परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ी तारीख

एलयू प्रशासन ने उन स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है जो निर्धारित तारीख के अंदर परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे. अब 18 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं. परीक्षा नियंत्रक डॉ. एएम सक्सेना ने बताया कि कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भर पाएं हैं. इसके लिए कॉलेजों की तरफ से भी परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाने की मांग उठाई जा रही थी, जिसके चलते लविवि प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है.

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