लखनऊ: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार को ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान संगठन के प्रांतीय महामंत्री अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि कृषि कानून वापस होने के बाद फिर से मंडी शुल्क लागू कर दिया गया है. बताया कि इसे हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश उद्योग प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल व महामंत्री अमरनाथ मिश्रा में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह से मुलाकात की. इस दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने निदेशक को ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने कृषि कानून वापसी के बाद फिर से लागू किए गए मंडी शुल्क को हटाने की मांग की.
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संगठन महामंत्री अमन मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से तीन कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं. लेकिन इसके साथ ही मंडी शुल्क फिर से लागू कर दिया गया है. जिसको लेकर आज निदेशक को ज्ञापन दिया गया है. कहा कि इसमें मंडी शुल्क वापस लेने की मांग की गई है.
संगठन अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी पत्र भेजा गया है. कहा कि उनकी मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए 18 दिसंबर का समय दिया गया है. सीएम से मुलाकात का आश्वासन मिलने के चलते 15 दिसंबर प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया है.
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