लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निदेशक मंडल की 244वीं बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. निदेशक गठन की बैठक में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन एल. वेकटेश्वर लू, प्रबन्ध निदेशक संजय कुमार के अलावा परिवहन विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, परिवहन आयुक्त कार्यालय और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
बैठक में लगी इन प्रस्तावों पर मुहर
-नियमित महिला परिचालकों को गर्भावस्था में नौ माह की अवधि के दौरान कार्यालय में लिपिकीय
कार्य के लिए सम्बद्ध किया जा सकेगा. यह सुविधा सेवाकाल में दो बार दी जाएगी.
-संविदा परिचालकों को आउटसोर्टिंग के माध्यम से आबद्ध करने के लिए भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त और एनसीसी के सर्टिफिकेट धारकों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज
-संविदा चालकों/परिचालकों के लिए प्रचलित उत्कृष्ट एवं उत्तम प्रोत्साहन योजना में ड्यूटी दिवस और किलोमीटर पूरा करने के बाद अतिरिक्त किलोमीटर किए जाने पर पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने और उक्त योजना के लिए निर्धारित शर्ती में चालक परिचालकों की निरन्तर सेवा में संशोधन करके चालकों के लिए दो वर्ष और परिचालकों के लिए चार वर्ष की लगातार
सेवा पर अनुमोदन प्रदान किया गया.
-संविदा चालकों के लिए अतिरिक्त दुर्घटना प्रोत्साहन राशि दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया. किसी माह में दुर्घटना होने पर एक वर्ष तक दुर्घटना प्रोत्साहन नहीं मिलेगा.
-परिवहन निगम में विधि प्रभारी के छह पदों पर तीन वर्ष का न्यायालय में कार्य करने का अनुभव प्राप्त विधि स्नातकों को विधि प्रभारी पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से निर्धारित मानदेय पर आबद्ध करने का अनुमोदन.
-32 डिपो प्रभारी (संचालन) और 25 डिपो प्रभारी (प्राविधिक) के पदों पर दो वर्ष प्रबन्धकीय अनुभव प्राप्त स्नातक (प्रबन्धन) या बीटेक डिग्री धारको को आउटसोरिंग के माध्यम से निर्धारित मानदेय पर रखने के लिए अनुगोदन.
-वातानुकूलित मिड सेगमेंट श्रेणी की अनुबन्धित बसों की योजना 2002 में मार्ग परिवर्तन, 2x2 के साथ-साथ 2x3 के सीट विन्यास और स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधान योजना में जोड़े जाने का अनुमोदन.
-100 इलेक्ट्रिक बसों को चिन्हित मार्गों पर चलाये जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई. इन बसों को 250 किमी प्रतिदिन न्यूनतम चलाने और मिड सेगमेंट के लिए निर्धारित प्रशासनिक शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का अनुमोदन.
-परिवहन निगन के 10 रिक्त स्थानों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन. यह चार्जिंग स्टेशन प्रदेश सरकार की तरफ से जारी यूपी इलेक्ट्रिक मैन्यूफैक्चरिंग एवं नोबिलिटी पॉलिसी 2022 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित होंगे.
-इज्जतनगर बरेली और बेवर डिपो में निर्माण कार्य की स्वीकृति.
-निदेशक मंडल ने परिवहन निगम के चिन्हित बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विश्वस्तरीय बस पोर्ट के रूप में विकसित कराए जाने के लिए नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (NIILML) के साथ एसटीपी गठन कर कार्रवाई किए जाने पर सैद्धान्तिक अनुमोदन.
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