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बिजली विभाग ने लागू की ओटीएस योजना, जानें बिजली बिल में किसको कितनी मिलेगी छूट..

UPPCL विभाग ने इस साल भी बिजली बिल बकाएदारों के लिए ओटीएस योजना को लागू कर दिया है. इस बार योजना में सौ फीसदी सरचार्ज माफ किए जाने का प्रावधान है. बिजली उपभोक्ता 30 नवंबर तक ओटीएस योजना का लाभ ले सकते हैं.

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन विभाग
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन विभाग
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Published : Oct 28, 2021, 6:18 PM IST

लखनऊ : प्रदेश भर में बिजली बिल बकाए के चलते बिजली विभाग करीब 90 हजार करोड़ के घाटे में है. UPPCL प्रदेश भर के लाखों बकायेदारों से बिजली बिल की वसूली नहीं कर पा रहा है. ऐसे में सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी ओटीएस योजना शुरूआत की है.

इस योजना से विभाग को उम्मीद है कि सौ फीसदी सरचार्ज माफी वाले ऑफर का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता अपना पूरा बिल जमा करने की कोशिश करेंगे. इससे विभाग को काफी हद तक घाटे के भरपाई की उम्मीद है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 30 नवंबर तक ओटीएस योजना का एलान किया है. उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता अब ओटीएस योजना का लाभ उठा सकते हैं. जो उपभोक्ता कई महीने या सालों से किसी कारण बकाया बिल नहीं भर पाए हैं, वो इस योजना का भरपूर फायदा उठाकर सौ फीसदी सरचार्ज की छूट लेते हुए बिल जमा कर सकते हैं. वहीं, बिजली विभाग के अधिकारी भी उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

बता दें कि ओटीएस योजना में छोटे उपभोक्ता और किसानों का सरकार ने विशेष ध्यान रखा है. उन्हें सरचार्ज में सौ फीसद छूट दी गई है. योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता (एलएमवी 1) और कॉमर्शियल उपभोक्ता (एलएलवी 2) के दो किलोवाट तक के छोटे उपभोक्ताओं और निजी नलकूप (एलएमवी 5) वाले सभी विद्युत लोड वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर सौ फीसदी छूट मिलेगी.

इसके अलावा दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत कनेक्शन (एलएमवी 1) के छोटे उपभोक्ताओं को बकाया बिल को अधिकतम छह किस्तों में जमा करने का भी विकल्प दिया गया है. घरेलू बत्ती-पंखा (एलएमवी 1) के दो किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ता और कॉमर्शियल (एलएलवी 2) के दो किलोवाट से अधिक और पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखते हुए उन्हें सरचार्ज में 50 फीसदी की छूट दी गई है.


सालों से लाखों उपभोक्ताओं ने नहीं जमा किया बिजली बिल

लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने सालों से बिल जमा नहीं किया है. ऐसे में इन उपभोक्ताओं से बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग ने ओटीएस योजना का लालच दिया है. ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा.

हालांकि कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी उनके घर जाकर बिल वसूलने के लिए दबाव नहीं बनाएगा. बता दें कि योजना के लागू होते ही लगातार उपभोक्ताओं से मोबाइल फोन पर संपर्क किया जा रहा है. उपभोक्ताओं को योजना का लाभ बताते हुए बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें - लोकायुक्त ने जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में नोटिस जारी की

सीएचसी केंद्रों पर भी बिल जमा करने की सुविधा

उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन के मुताबिक यह छोटे और मध्यम घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ ही किसानों के लिए बेहद लाभकारी योजना है. योजना का लाभ लेने के लिए शहरी उपभोक्ता संबंधित उपकेंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएचसी केंद्रों पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं. वहीं, जिन बकाएदारों के अस्थाई रूप से कनेक्शन काट दिए गए थे, ऐसे मामलों के भी समाधान किए जा रहे हैं.

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लखनऊ : प्रदेश भर में बिजली बिल बकाए के चलते बिजली विभाग करीब 90 हजार करोड़ के घाटे में है. UPPCL प्रदेश भर के लाखों बकायेदारों से बिजली बिल की वसूली नहीं कर पा रहा है. ऐसे में सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी ओटीएस योजना शुरूआत की है.

इस योजना से विभाग को उम्मीद है कि सौ फीसदी सरचार्ज माफी वाले ऑफर का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता अपना पूरा बिल जमा करने की कोशिश करेंगे. इससे विभाग को काफी हद तक घाटे के भरपाई की उम्मीद है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 30 नवंबर तक ओटीएस योजना का एलान किया है. उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता अब ओटीएस योजना का लाभ उठा सकते हैं. जो उपभोक्ता कई महीने या सालों से किसी कारण बकाया बिल नहीं भर पाए हैं, वो इस योजना का भरपूर फायदा उठाकर सौ फीसदी सरचार्ज की छूट लेते हुए बिल जमा कर सकते हैं. वहीं, बिजली विभाग के अधिकारी भी उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

बता दें कि ओटीएस योजना में छोटे उपभोक्ता और किसानों का सरकार ने विशेष ध्यान रखा है. उन्हें सरचार्ज में सौ फीसद छूट दी गई है. योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता (एलएमवी 1) और कॉमर्शियल उपभोक्ता (एलएलवी 2) के दो किलोवाट तक के छोटे उपभोक्ताओं और निजी नलकूप (एलएमवी 5) वाले सभी विद्युत लोड वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर सौ फीसदी छूट मिलेगी.

इसके अलावा दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत कनेक्शन (एलएमवी 1) के छोटे उपभोक्ताओं को बकाया बिल को अधिकतम छह किस्तों में जमा करने का भी विकल्प दिया गया है. घरेलू बत्ती-पंखा (एलएमवी 1) के दो किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ता और कॉमर्शियल (एलएलवी 2) के दो किलोवाट से अधिक और पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखते हुए उन्हें सरचार्ज में 50 फीसदी की छूट दी गई है.


सालों से लाखों उपभोक्ताओं ने नहीं जमा किया बिजली बिल

लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने सालों से बिल जमा नहीं किया है. ऐसे में इन उपभोक्ताओं से बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग ने ओटीएस योजना का लालच दिया है. ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा.

हालांकि कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी उनके घर जाकर बिल वसूलने के लिए दबाव नहीं बनाएगा. बता दें कि योजना के लागू होते ही लगातार उपभोक्ताओं से मोबाइल फोन पर संपर्क किया जा रहा है. उपभोक्ताओं को योजना का लाभ बताते हुए बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें - लोकायुक्त ने जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में नोटिस जारी की

सीएचसी केंद्रों पर भी बिल जमा करने की सुविधा

उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन के मुताबिक यह छोटे और मध्यम घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ ही किसानों के लिए बेहद लाभकारी योजना है. योजना का लाभ लेने के लिए शहरी उपभोक्ता संबंधित उपकेंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएचसी केंद्रों पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं. वहीं, जिन बकाएदारों के अस्थाई रूप से कनेक्शन काट दिए गए थे, ऐसे मामलों के भी समाधान किए जा रहे हैं.

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