लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्हें आवश्यक निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है. पूर्व में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है. इसे फिर से दोहराने की जरूरत है. उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये आह्वान करते हुए कहा कि सभी सम्बन्धित अधिकारी तत्परता के साथ अधिक से अधिक प्रकरणों का लोक अदालत में निस्तारण कराएं. उन्होंने कहा कि जो कलश यात्रा निकालनी है, उसमें रास्ते भर अधिकारी स्वयंसेवकों का हर तरह से ख्याल रखें.
मुख्य सचिव (Uttar Pradesh Chief Secretary Durga Shankar Mishra) ने कहा कि प्रदेश के 10 जनपदों-महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल, चित्रकूट में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों का निर्माण किया जाना है. उच्च न्यायालय की तरफ से भवन के निर्माण का मॉडल डिजाइन फाइनल कर दिया गया है. इन भवनों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराने के लिये भूमि अधिग्रहण सहित समस्त औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करा लिया जाये. मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की कलश यात्रा (Kalash Yatra of Meri Mati Mera Desh program) के बारे में उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थानीय पर्व, त्योहार व मेला को ध्यान में रखते हुये कार्यक्रम की तिथियां और कलश यात्रा के लिये रूट तय करते हुये अधिकारियों की ड्यटी लगा दी जाये.
पूरे कार्यक्रम के दौरान जनपद में एक उत्साह का माहौल होना चाहिये. अमृत कलश यात्रा के लिये उत्साही युवाओं का डेटाबेस शीघ्र तैयार करा लिया जाये. जनपद से लखनऊ तक की यात्रा के लिये स्वयंसेवकों के रास्ते में भोजन, पीने के पानी, प्राथमिक उपचार किट आदि की व्यवस्था पूर्व से ही निर्धारित कर ली जाये व इसके लिये नोडल अधिकारी भी नामित कर दिया जाये. कार्यक्रम में स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पुलिस अथवा सेना के शहीदों के परिजन एवं जन प्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जाये. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलायी जाये और फोटोग्राफ्स और सेल्फी को पोर्टल पर अवश्य अपलोड कराया जाए.
डिजिटल क्राप सर्वे की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि खसरा व खतौनी बनाना लेखपालों का मौलिक काम है, इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिये. कृषि विभाग ने केवल उनके कार्य में सहयोग किया है. डिजिटल क्राप सर्वे से लेखपालों का कार्य आसान हो जायेगा. सर्वे कार्य में सहयोग न करने वाले राजस्व कर्मियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाये. उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत हो तो प्रशिक्षण करा दिया जाये. सर्वे का कार्य फसल कटाई से पूर्व पूरा करना है, इसलिये पंचायत व कृषि सहित अन्य विभाग के लोगों का प्रशिक्षण दिलाकर सर्वेयर के रूप में सहयोग लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सात दिन के अंदर सभी जिलों में अपेक्षित प्रगति दिखनी चाहिये.
अटल आवासीय विद्यालयों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 11 सितम्बर से इन विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ हो रहा है. प्रवेशित बच्चों का विद्यालय आने पर स्वागत किया जाये. पहला सप्ताह प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जाये. 11 सितम्बर से पूर्व सम्बन्धित एसडीएम के माध्यम से बिल्डिंग, फर्नीचर, मेस, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व्यवस्थाओं को चेक करा लिया जाये. बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये.
विद्यालय परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये. पशुधन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि लम्पी स्किन डिजीज इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहा है. सर्विलांस, वैक्सीनेशन और आइसोलेशन से इस डिजीज को फैलने से रोका जा सकता है. यह आपदा का स्वरूप न बने, इससे पहले संक्रमण को रोकने के सभी जरूरी कदम उठाये जायें. उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है. इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं है.
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