लखनऊ: राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 9 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में डाटा सेंटर नीति-2021 और विधानमंडल सत्र 16 फरवरी से शुरू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं. इसी सत्र में सरकार बजट भी पेश करेगी.
डाटा सेंटर नीति को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में यूपी डाटा सेंटर नीति-2021 को मंजूरी दी गई. यह निर्णय भी लिया गया कि समय की आवश्यकताओं के अनुरूप यूपी डाटा सेंटर नीति-2021 में सीएम के अनुमोदनों से परिवर्तन किया जा सकेगा. यह नीति अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी.
यह है डाटा सेंटर नीति
यूपी डाटा सेंटर नीति के अंतर्गत राज्य में 250 मेगावॉट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किया जाना, राज्य में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकृष्ट किया जाना. कम से कम तीन अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क स्थापित कराए जाने का लक्ष्य है. नीति के अंतर्गत डाटा सेंटर पार्क और डाटा सेंटर इकाइयों को पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, भूमि के क्रय/पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, ऊर्जा से संबंधित वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विभिन्न गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे. बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था नीति में की गई है. इस नीति से प्रदेश में तीन संभावित डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयों की स्थापना से लगभग चार हजार लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं 10 से 20 हजार लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने की संभावना है.
बांधों के पुनर्वास एवं सुधार को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने विश्व बैंक सहायतित डैम रिहैबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज-2 एवं फेज-3 (DRIP Phase-II & Phase-III) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के बांधों के पुनर्वास एवं सुधार की परियोजना को मंजूरी दी है. परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन 39 बांध शामिल है. परियोजना की अनुमानित लागत धनराशि 1249 करोड़ रुपये हैं. साथ ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को पास करते हुए नई नियमावली 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है.
यह है नई नियमावली
इसके तहत निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और समस्त विनियमित क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने नियमों के तहत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को अंगीकृत किया जाएगा. नियमावली के संबंध में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण करने के उद्देश्य से विभागीय मंत्री के रूप में सीएम को अधिकृत किया गया है.
हरदोई के बेरिया घाट मेला का होगा प्रांतीयकरण
हरदोई के बेरिया घाट मेला का प्रांतीयकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है. इस मेले में लगभग पांच लाख दर्शनार्थी/श्रद्धालु शामिल होते हैं. मेले का आयोजन वर्तमान में जिला पंचायत हरदोई व जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है. इस मेले के प्रांतीयकरण के बाद इसका प्रबंधन डीएम हरदोई द्वारा किया जाएगा. मेले के आयोजन पर होने वाली खर्च होने वाली धनराशि का वहन शासन द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा.
स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के लिए बिल को मंजूरी
बैठक में प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए दि उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल-2021 को मंजूरी दी गई. इस बिल को राज्य विधान मंडल के आगामी सत्र में पारित कराए जाने का प्रस्ताव है. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना ग्राम सलावा तहसील सरधना मेरठ में की जाएगी. इसके निर्माण की अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपये है. यूनिवर्सिटी की स्थापना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिलेगा और खिलाडियों की कोचिंग से भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे.
इन्हें भी दी गई मंजूरी
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर तथा जौनपुर में फैकल्टी के चयन के लिए सोसायटी गठन सम्बन्धी बायलॉज के प्रस्तर-32(1) की तालिका के बिन्दु-1 में संशोधन किया गया है। इससे इन नौ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में फैकल्टी के चयन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक अतिरिक्त कमेटी गठित हो जाएगी, जिससे फैकल्टी का चयन जल्द किया जाएगा.
- अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त भूमि का क्रय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके लिए अनुमानित लागत लगभग चार अरब, 26 करोड़, 48 लाख,47 हजार, 440 रुपये के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है.
- मंत्रिपरिषद ने क्रय की गई भूमि को राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन यूपी के नाम दर्ज किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
- नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया है. इसके तहत अतिरिक्त रनवे का निर्माण कराए जाने के लिए कंसलटेंट द्वारा तैयार की गई फीजिबिलिटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है.
