लखनऊ: भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 'जेम पोर्टल' से शुरू की गई खरीद में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है. यूपी ने गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत अन्य राज्यों को न सिर्फ पीछे छोड़ा है, बल्कि जेम पोर्टल के माध्यम से विभागीय खरीदारी कर इतिहास रच दिया है. प्रदेश में जेम पोर्टल पर निजी क्षेत्र के एक लाख 23 हजार 697 विक्रेता हैं. इसमें 58 हजार 725 सूक्ष्म और लघु उद्यमी भी शामिल हैं. इनसे सवा दो लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिले हैं.
सीएम योगी ने सत्ता संभालने के बाद सभी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया था. साथ ही उन्होंने 'जेम पोर्टल' को प्रभावी रूप से क्रियाशील करने और विभागीय खरीदारी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के निर्देश दिए थे. जेम पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है. दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर मध्य प्रदेश, पांचवें पर महाराष्ट्र, छठे पर बिहार, सातवें पर छत्तीसगढ़, आठवें पर उड़ीसा, नौवें पर जम्मू एंड कश्मीर और दसवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है.
दो बार केंद्र से मिल चुका पुरस्कार
विभिन्न विभागों ने प्रदेश में 'जेम पोर्टल' से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 602 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,674 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2,401 करोड़ रुपये की खरीदारी की है. लगातार बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 4,675 करोड़ की खरीदारी की गई है. इस प्रकार चार साल में विभागों ने करीब 9,442 करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी 'जेम पोर्टल' से की है. केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2018 में बेस्ट बायर अवॉर्ड और 2019 में सुपर बायर अवॉर्ड से भी सम्मानित किया है.
भ्रष्टाचार पर लगी रोक
एमएसएमई (लघु उद्योग) के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि जेम पोर्टल के माध्यम से करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार पर रोक लगी है. साथ ही विभागीय खरीदारी में गुणवत्ता, पारदर्शिता, मितव्ययिता को महत्ता दी जा रही है. इस कारण आज पोर्टल पर 12 हजार 232 सरकारी खरीदार हैं. एक लाख 23 हजार 697 विक्रेता हैं, जिन्होंने चार साल में देश में सबसे ज्यादा 9,442 करोड़ की खरीद की है.
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खरीदारी के लिए सरकार का आदेश
'जेम पोर्टल' एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां पर 70 हजार से ज्यादा विक्रेता पंजीकृत हैं. इन विक्रेताओं के हजारों उत्पाद भी निर्धारित दर और मानक के अनुसार उपलब्ध हैं. सरकार की ओर से आदेश है कि जो उत्पाद या सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनकी खरीदारी अनिवार्य रूप से 'जेम पोर्टल' से ही की जाएगी.
ये है प्रमुख राज्यों की स्थिति (चार साल में करोड़ में खरीद)
| राज्य | चार सालों में हुई खरीदारी |
| उत्तर प्रदेश | 9,442 रुपये |
| गुजरात | 4,030 रुपये |
| दिल्ली | 3,145 रुपये |
| मध्य प्रदेश | 3,084 रुपये |
| महाराष्ट्र | 2,545 रुपये |
| बिहार | 1,992 रुपये |
| छत्तीसगढ़ | 1,992 रुपये |
| उड़ीसा | 1,261 रुपये |
| जम्मू एंड कश्मीर | 1,239 रुपये |
| आंध्र प्रदेश | 1,129 रुपये |
| पंजाब | 1,098 रुपये |
| चंडीगढ़ | 921 रुपये |
| कर्नाटक | 843 रुपये |
