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लॉकडाउन के कारण यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को छोटा नहीं करेगी सरकार: उपमुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने केंद्र सरकार के पाठ्यक्रम का आकार छोटा करने के प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को छोटा नहीं करेगी. इससे छात्रों के बौद्धिक विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी तैयारी पर विपरीत असर पड़ेगा.

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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा.
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Published : Apr 29, 2020, 1:03 PM IST

लखनऊ: लॉकडाउन की वजह से सरकार यूपी बोर्ड के शैक्षिक पाठ्यक्रम को सीमित नहीं करेगी. उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' के साथ बातचीत में यह बात कही.

उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम को छोटा करने से प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के अवसर कम हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी है. कक्षा 6 से 9 और 11 के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया गया है.

लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा से क्यों डर रही हैं स्कूली बच्चों की माताएं!

उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा. ऐसे में यूपी बोर्ड का शिक्षण सत्र सामान्य रहने की उम्मीद की जा रही है. इसलिए पाठ्यक्रम का आकार छोटा करने का प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है. प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करेगी.

लखनऊ: लॉकडाउन की वजह से सरकार यूपी बोर्ड के शैक्षिक पाठ्यक्रम को सीमित नहीं करेगी. उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' के साथ बातचीत में यह बात कही.

उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम को छोटा करने से प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के अवसर कम हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी है. कक्षा 6 से 9 और 11 के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया गया है.

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उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा. ऐसे में यूपी बोर्ड का शिक्षण सत्र सामान्य रहने की उम्मीद की जा रही है. इसलिए पाठ्यक्रम का आकार छोटा करने का प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है. प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करेगी.

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