लखनऊ : नए साल में यूपी सरकार ने महंगाई की मार झेल रहे अभिभावकों को राहत दी है. अभिभावकों को अब स्कूल बसों का आधा किराया ही चुकाना होगा. इस संबंध में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है. किराया कम करने के लिए सरकार ने मेंटेनेंस चार्ज को आधार बनाया है.
बस से स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से बस संचालक मनमाने तरीके से किराया बसूलते थे. अभिभावकों ने कई बार इसकी शिकायत भी परिवहन विभाग से की थी. जब यह मामला सीएम योगी तक पहुंचा, तो सरकार ने इस पर कार्रवाई की है. सोमवार को प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने स्कूल बसों का किराया लगभग आधा करने का आदेश जारी कर दिया.
परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश पहली कक्षा से लेकर इंटर तक के स्कूलों की आरटीओ में रजिस्टर्ड बसों पर लागू होगा. परिवहन विभाग के मुताबिक, बसों का किराया कम करने का फार्मूला तैयार हो गया है. सरकार की ओर से स्कूल में मौजूदा मेंटेनेंस कास्ट और स्टाफ की सैलरी पर हुए व्यय में बढ़ोतरी और बस पर खर्च हुई व्यय को आधार बनाया गया है.
परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि बसों का किराया मेंटेनेंस व्यय से निर्धारित किया जाएगा. वर्ष 2020-21 के आधार पर यह किराया 1648 रुपए निर्धारित है. यह खर्च 42 सीटर बसों में 5 सीट जोड़ते हुए 47 सीटों के हिसाब से व्यय तय किया जाएगा.
बच्चों से 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक सौ फीसद किराए की वसूली होगी. 10 किलोमीटर से ज्यादा पर 25 फीसदी से ज्यादा किराया वसूल किया जाएगा. एसी बस संचालक 25 फीसदी से ज्यादा किराया वसूल सकते हैं. इसी साल जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में किराए का निर्धारण होगा.
वर्तमान में मेंटेनेंस कास्ट 2036 रुपये है, तो 5 किलोमीटर तक के लिए वर्तमान किराया 2099 रुपये लागू है. सरकार के फैसले के बाद अब नया किराया 1018 रुपये हो जाएगा. वहीं 6 से 10 किलोमीटर के लिए वर्तमान में 3420 रुपये की वसूली होती है, तो वह किराया 2036 रुपये रह जाएगा. इसी तरह 10 किलोमीटर से ज्यादा के लिए वर्तमान में 3760 रुपये अभिभावकों को चुकाने होते हैं. नए किराए में 2543 रुपये ही चुकाने होंगे.
