लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए मंजूरी प्रदान की गई है. जिन प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उनमें छोटे शहरों में टाउनशिप योजना स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत दो लाख से कम आबादी के आधार पर टाउनशिप विकसित की जा सकेंगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव पास हुआ है. इसके अंतर्गत 5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसका लाभ लेने के लिए 18 से 60 साल के उद्यमी आवेदन कर सकेंगे और उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा.
कैबिनेट बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 'कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है. 390.54 एकड़ 750 करोड़ की लागत की संभावना है. जुलाई में शिलान्यास किया जाएगा. इसके साथ कौशाम्बी के सिराथू में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड के स्थापना को मंजूरी, अमरुद आंवला केले को लेकर शोध कार्य किये जाएंगे.' मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि 'जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता की मंजूरी दी गई है. अब उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जायेगा, आजीवन कुलाधिपति जगद्गुरु ही रहेंगे. उनके बाद राज्यपाल कुलाधिपति होंगे. यहां के कर्मचारी राजकीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही माने जाएंगे. कहा कि अब से 50% दिव्यांग छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे, शेष 50% में सामान्य छात्र भर्ती हो सकेंगे. इस तरह यह विश्वविद्यालय प्रदेश का दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा, इससे पहले शकुंतला मिश्रा विवि वर्तमान मे कार्य कर रहा है.' मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि 'वर्तमान वर्ष में वृक्षारोपण अभियान जुलाई में शुरु किया जायेगा, पिछले वर्षों के वृक्षारोपण की गणना के लिए फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा थर्ड पार्टी के रूप मे आंकलन करवाया जा रहा है.'
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 'महोबा, मैनपुरी, बागपत, कासगंज, हमीरपुर, हाथरस में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. कहा कि प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विवि करने को मंजूरी प्रदान की गई है. मेरठ मे राज्य खेल विश्वविद्यालय को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के नाम पर रखे जाने को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार व अवस्थापना के लिए संशोधन को मंजूरी शासन द्वारा 95% व्यय किया जायेगा. 5 प्रतिशत मैनेजमेंट द्वारा व्यय करने की सहूलियत दिये जाने का प्रस्ताव, प्रदेश मे कुल 357 विद्यालय मौजूद हैं. मंत्री ने कहा कि आगरा, मथुरा मे पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉपटर सेवा शुरुआत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. मथुरा में बंद चीनी मिल को शुरु करने की मंजूरी, 2009 से मिल बंद है.'
