लखनऊ: योगी सरकार के 6.5 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट को कांग्रेस ने धोखा देने वाला बजट बताया है. बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट को झूठ का पुलिंदा बताया. आराधना मिश्रा ने कहा कि बजट में जो भी ऐलान किए गए हैं वो हकीकत से कोसों दूर हैं. आराधना मिश्रा ने कहा कि सरकार ने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया लेकिन क्या 2100 करोड़ की राशि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पर्याप्त है?
उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए सरकार ने कोई ठोस योजना नहीं दी केवल इनवेस्टर समिट से फायदे को गिना दिया गया है लेकिन छोटे मझोले व्यापारियों के लिए क्या योजना है वो साफ नहीं है. आराधना मिश्रा ने कहा कि हर साल 2 लाख छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए प्रदेश से बाहर जाते हैं, उन्हें प्रदेश में ही अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए कोई योजना नहीं दी गई है. सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है. सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था पर मौन है.लाखों अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने पर सरकार मौन है. 2 लाख शिक्षक नियमित होने का सपना देख रहे हैं लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया.
बिजली आपूर्ति में सुधार कैसे होगा उसका कोई रोडमैप नहीं दिया गया. उद्योगों के लिए बिना रुकावट बिजली आपूर्ति हो इसके लिए नई इकाई खोलने का ऐलान नहीं किया गया. आराधना मिश्रा ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बजट में किसी तरह का ऐलान न होने पर निराशा जतायी. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया. भूमिगत जल लगातार नीचे जा रहा है.लखनऊ में ही पानी 1 मीटर नीचे गिर चुका है.हरियाली बढ़ाने के लिए बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया.जंगलों के विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया. आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ने ODOP(One District One Product) का बढ़ा चढ़ाकर पेश किया. निर्यात 88,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड होने का दावा किया लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने इसमें कोई मदद नहीं की जो प्रयास किए खुद निर्यातकों ने किए.
आराधना मिश्रा ने कहा कि यूनीफॉर्म के लिए 1100 की धनराशि अपर्याप्त है जिसे बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया. आराधना मिश्रा ने इसे महिलाओं के लिए धोखे वाला बजट बताया औऱ मांग रखी कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिले.महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है लेकिन उसे कैसे रोका जाएगा इसके लिए कोई रोड मैप नहीं दिया गया.आराधना मिश्रा ने कहा कि शौेचालय बनाए गए ये अच्छी पहल है लेकिन महिलाओं के लिए स्नानघर बनाना भी उतना ही ज़रूरी है.उनका कहना था कि आज भी ग्रामीण इलाकों में महिलाएं टाट से घेरकर बनाए गए स्नानघरों में नहाने को मजबूर हैं. सरकार को ग्रामीण और पिछ़ड़े इलाकों में महिलाओं के लिए स्नानघर बनाना चाहिए.
अंत में आराधना मिश्रा ने सभी माननीयों को खुश करने वाली बात रखी. उन्होंने कहा कि महंगाई आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के लिए भी बढ़ी है.विधायक निधि की मौजूदा राशि पर्याप्त नहीं है, इसे 5 करोड़ करना चाहिए साथ ही विधायकों का महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए.
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