लखनऊ : उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का 6 लाख, 90 हजार, 242 करोड़, 43 लाख रुपए का बजट पेश किया. इसमें यूपी पुलिस के लिए भी 2200 करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान किया गया है. बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कानून व्यवस्था की तारीफ में शायरी भी पढ़ी. उन्होंने कहा कि ' सुधर गई कानून- व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, यह सब पहली दफा समझ, फकत किनारे बैठे-बैठे, लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में, पानी का फलसफा समझ'.
योगी सरकार ने पुलिस महकमे के कर्मचारियों और अधिकारियों के आवासीय भवनों के लिए सबसे ज्यादा 1000 करोड़ आवंटित किए हैं. वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालयों और अवासीय भवनों के लिए 850 करोड़ की व्यवस्था की गई है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को शहरी क्षेत्र में आवासीय सुविधा देने के लिए 400 करोड़ आवंटित किए हैं. इसके साथ ही एसडीआरएफ के नए वाहनों की खरीद के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
अपराध में आई कमी : बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि यूपी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेन्स की नीति के चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत किया गया है. उन्होंने कहा कि साल 2022 में 2016 के सापेक्ष डकैती में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.51 प्रतिशत, हत्या में 32.45 प्रतिशत, बलवा में 51.65 प्रतिशत, गृहभेदन में 5.59 प्रतिशत, चोरी में 17.22 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत व फिरौती के लिए अपहरण के मामलाें में 43.18 प्रतिशत की कमी आई है. इस दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81 प्रतिशत, बलात्कार में 21.75 प्रतिशत व अपहरण में 9.17 प्रतिशत की कमी आई है.
सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इसमें 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गईं. अभियान के अन्तर्गत 70 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. 23,920 राजस्व वाद, 923 सिविल वाद एवं 4504 एफआईआर दर्ज कराई गई. यही नहीं 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, वर्तमान में 196 भू-माफिया जेल में बंद हैं.
साइबर क्राइम से निपटने के लिए प्रयास जारी : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बताया कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्र में साइबर क्राइम पुलिस थाने की स्थापना की गई है. प्रदेश के सभी थानों में कुल 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है. परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब व पुलिस मुख्यालय पर एडवांस्ड डिजिटल साइबर फारेंसिक लैब की स्थापना कराई जा रही है. वित्त मंत्री ने बताया कि ड्यूटी के दौरान शहीद व मृत पुलिस कर्मियों और उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों, अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों या भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए 73 शहीदाें के आश्रितों को 17 करोड़ 96 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई.
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