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परिवहन मंत्री ने कहा, 15 हजार प्राइवेट बसों का जल्द किया जाए अनुबंध - दयाशंकर सिंह ने की बैठक

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Transport Minister Dayashankar Singh) ने दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

परिवहन मंत्री
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Published : Oct 19, 2022, 4:06 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Transport Minister Dayashankar Singh) ने दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य तय करके प्राइवेट बसों को परिवहन निगम के साथ अनुबंधित करें. मुख्यमंत्री ने लगभग 15 हजार बसों को अनुबंधित करने का लक्ष्य परिवहन निगम को दिया है. मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अधिकारी इस बात का परीक्षण कर लें कि किन रूटों पर कितनी बसों को अनुबंध करने की आवश्यकता है उसी के अनुरूप अनुबंधित किए जाने के लिए टेंडर करें. उन्होंने कहा कि अनुबंध की शर्तें स्पष्ट वाहन स्वामियों के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए, जिससे किसी भी वाहन मालिक को असंतोष न हो.

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त आय के लिए विज्ञापन, कोरियर सेवायें और लगेज के माध्यम से परिवहन निगम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है. इसके लिए टेंडर किया जाए. अभी भी परिवहन निगम से अनुबंधित ढाबों की शिकायतें मिलने पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुबंधित ढाबों का औचक निरीक्षण किया जाए और इस बात की जानकारी ली जाए कि वह ढाबे शर्तों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं. गड़बड़ी पाए जाने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रवर्तन टीम अभियान के तहत टैक्टर ट्राॅली की सख्त चेकिंग करें. किसी भी परिस्थिति में टैक्टर ट्राॅली का उपयोग सवारी ढोने अथवा खनन कार्य के लिए नहीं होना चाहिए. ऐसा पाये जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. प्रवर्तन टीम को निर्देश दिए कि अवैध संचालन और ओवर लोडिंग के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाकर चेकिंग करते रहें, जिससे कि अवैध संचालन एवं ओवरलोडिंग पर रोक लगाई जा सके. जांच के दौरान पाया गया है कि कुछ जनपदों में ओवरलोडिंग और अवैध संचालन पर पूर्णतः रोक नहीं लगाई जा सकी है. परिवहन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना ’’एक मुश्त पेनाल्टी समाधान योजना’’ का प्रचार-प्रसार और बेहतर ढंग से करने की आवश्यकता है, जिससे इस योजना का सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जनपदों में इस योजना की समीक्षा करके इसे और प्रभावी बनाए जाने में सहयोग प्रदान करें. दयाशंकर सिंह ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक पात्रता परीक्षा के सफल आयोजन पर परिवहन निगम के अधिकारियों को धन्यवाद दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों पर प्रदेश की जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं एवं सुरक्षित यात्रा मिल सके, इस दिशा में पूरी निष्ठा एवं कर्मठता के साथ कार्य करें. समीक्षा बैठक में मुख्यालय से चेयरमैन परिवहन निगम राजेन्द्र तिवारी, प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू, एमडी परिवहन निगम संजय कुमार, अपर एमडी अन्नपूर्णा गर्ग उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : एमएसपी बढ़ाने पर सीएम योगी बोले थैंक्यू पीएम मोदी, अब किसान होंगे समृद्ध

परिवहन मंत्री ने दिया दीवाली का तोहफा : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने परिवहन विभाग के कार्मिकों को दीपावली का तोहफा दिया है. उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिवहन निगम के कार्मिकों को बकाया महंगाई भत्ता दीपावली के पहले-पहले दिया जाए. परिवहन मंत्री के इस निर्णय से परिवहन निगम के कार्मिकों को कुल बकाए की 25 प्रतिशत राशि भुगतान की जाएगी. इससे परिवहन निगम पर 8.50 करोड़ रुपये का भार आएगा.

यह भी पढ़ें : नगर निकाय चुनाव में शानदार जीत के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति, हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Transport Minister Dayashankar Singh) ने दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य तय करके प्राइवेट बसों को परिवहन निगम के साथ अनुबंधित करें. मुख्यमंत्री ने लगभग 15 हजार बसों को अनुबंधित करने का लक्ष्य परिवहन निगम को दिया है. मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अधिकारी इस बात का परीक्षण कर लें कि किन रूटों पर कितनी बसों को अनुबंध करने की आवश्यकता है उसी के अनुरूप अनुबंधित किए जाने के लिए टेंडर करें. उन्होंने कहा कि अनुबंध की शर्तें स्पष्ट वाहन स्वामियों के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए, जिससे किसी भी वाहन मालिक को असंतोष न हो.

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त आय के लिए विज्ञापन, कोरियर सेवायें और लगेज के माध्यम से परिवहन निगम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है. इसके लिए टेंडर किया जाए. अभी भी परिवहन निगम से अनुबंधित ढाबों की शिकायतें मिलने पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुबंधित ढाबों का औचक निरीक्षण किया जाए और इस बात की जानकारी ली जाए कि वह ढाबे शर्तों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं. गड़बड़ी पाए जाने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रवर्तन टीम अभियान के तहत टैक्टर ट्राॅली की सख्त चेकिंग करें. किसी भी परिस्थिति में टैक्टर ट्राॅली का उपयोग सवारी ढोने अथवा खनन कार्य के लिए नहीं होना चाहिए. ऐसा पाये जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. प्रवर्तन टीम को निर्देश दिए कि अवैध संचालन और ओवर लोडिंग के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाकर चेकिंग करते रहें, जिससे कि अवैध संचालन एवं ओवरलोडिंग पर रोक लगाई जा सके. जांच के दौरान पाया गया है कि कुछ जनपदों में ओवरलोडिंग और अवैध संचालन पर पूर्णतः रोक नहीं लगाई जा सकी है. परिवहन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना ’’एक मुश्त पेनाल्टी समाधान योजना’’ का प्रचार-प्रसार और बेहतर ढंग से करने की आवश्यकता है, जिससे इस योजना का सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जनपदों में इस योजना की समीक्षा करके इसे और प्रभावी बनाए जाने में सहयोग प्रदान करें. दयाशंकर सिंह ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक पात्रता परीक्षा के सफल आयोजन पर परिवहन निगम के अधिकारियों को धन्यवाद दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों पर प्रदेश की जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं एवं सुरक्षित यात्रा मिल सके, इस दिशा में पूरी निष्ठा एवं कर्मठता के साथ कार्य करें. समीक्षा बैठक में मुख्यालय से चेयरमैन परिवहन निगम राजेन्द्र तिवारी, प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू, एमडी परिवहन निगम संजय कुमार, अपर एमडी अन्नपूर्णा गर्ग उपस्थित रहे.

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परिवहन मंत्री ने दिया दीवाली का तोहफा : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने परिवहन विभाग के कार्मिकों को दीपावली का तोहफा दिया है. उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिवहन निगम के कार्मिकों को बकाया महंगाई भत्ता दीपावली के पहले-पहले दिया जाए. परिवहन मंत्री के इस निर्णय से परिवहन निगम के कार्मिकों को कुल बकाए की 25 प्रतिशत राशि भुगतान की जाएगी. इससे परिवहन निगम पर 8.50 करोड़ रुपये का भार आएगा.

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