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परफॉर्मेंस के आधार पर नगर निकायों में ऑनलाइन होगी ट्रांसफर पोस्टिंग

नगर निकायों में अधिकारियों के तबादले परफॉर्मेंस के आधार पर अब ऑनलाइन किए जाएंगे. इस प्रक्रिया के अंतर्गत गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी. अधिकारियों के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर 5 से 10 नंबर मिलेंगे और इसी आधार पर उनका ऑनलाइन ट्रांसफर होंगा.

ट्रांसफर पोस्टिंग में लागू होगी नई व्यवस्था
ट्रांसफर पोस्टिंग में लागू होगी नई व्यवस्था
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Published : Jan 19, 2021, 9:58 AM IST

लखनऊ: नगर निकायों में अधिकारियों के तबादले परफॉर्मेंस के आधार पर ऑनलाइन किए जाएंगे. विभाग की तरफ से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग के लिए 100 अंको की 'परफारमेंस इंडेक्स' यानी केपीआई की व्यवस्था तय की गई है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को वरीयता दिए जाने की बात कही गई है.

विभाग ने सभी निकायों को भेजा निर्देश
नगर विकास विभाग की तरफ से सभी नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को यह व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों से नई प्रक्रिया के बारे में सुझाव और आपत्तियां भी मांगी है. इसके बाद इस व्यवस्था को आगामी सत्र में लागू किया जाएगा.

ट्रांसफर पोस्टिंग में लागू होगी नई व्यवस्था

नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में अब यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. जिसकी जैसी परफारमेंस होगी उसी के आधार पर उसे ऑनलाइन पोस्टिंग मिलेगी. पोस्टिंग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अब इधर-उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई जुगाड़ के लिए परेशान होना पड़ेगा.

ये अधिकारी कर्मचारी आएंगे ट्रांसफर के दायरे में

नई व्यवस्था के अंतर्गत अधिशासी अधिकारियों के अलावा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, कर अधीक्षक, सहायक लेखाकार, लेखाकार, अवर अभियंता सिविल, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, सहायक लेखा अधिकारी, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, जोनल सेनेटरी अधिकारी संवर्ग के तबादले किए जाएंगे. जबकि असाध्य और गंभीर बीमारी जैसे एचआईवी एड्स, किडनी, लीवर, हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार ने विशेष कार्यों के लिए मिले प्रशस्ति पत्र धारक कर्मचारी और अधिकारियों को भी वरीयता मिलेगी.

बेहतर परफॉर्मेंस पर मिलेंगे नंबर

आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के 50 से 75 फीसद तक निस्तारण पर अभियंताओं को पांच और 75% से अधिक पर 10 अंक मिलेंगे. राज्य वित्त आयोग, 14 वेंवित्त आयोग और अवस्थापना निधि से 50 से 75% तक निर्माण कार्य कराने पर 5 और इससे अधिक पर 10 अंक मिलेंगे. 50,000 तक मलबा शुल्क वसूली पर पांच, 50,000 से 1 लाख पर 10 और 1 लाख से अधिक वसूली पर 15 नंबर दिए जाएंगे. अधिशासी अधिकारियों, सफाई, खाद्य निरीक्षक, संवर्ग और लेखा संवर्ग के अधिकारियों के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर 5 से 10 नंबर मिलेंगे और इसी आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे.

लखनऊ: नगर निकायों में अधिकारियों के तबादले परफॉर्मेंस के आधार पर ऑनलाइन किए जाएंगे. विभाग की तरफ से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग के लिए 100 अंको की 'परफारमेंस इंडेक्स' यानी केपीआई की व्यवस्था तय की गई है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को वरीयता दिए जाने की बात कही गई है.

विभाग ने सभी निकायों को भेजा निर्देश
नगर विकास विभाग की तरफ से सभी नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को यह व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी निकायों से नई प्रक्रिया के बारे में सुझाव और आपत्तियां भी मांगी है. इसके बाद इस व्यवस्था को आगामी सत्र में लागू किया जाएगा.

ट्रांसफर पोस्टिंग में लागू होगी नई व्यवस्था

नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में अब यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. जिसकी जैसी परफारमेंस होगी उसी के आधार पर उसे ऑनलाइन पोस्टिंग मिलेगी. पोस्टिंग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अब इधर-उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई जुगाड़ के लिए परेशान होना पड़ेगा.

ये अधिकारी कर्मचारी आएंगे ट्रांसफर के दायरे में

नई व्यवस्था के अंतर्गत अधिशासी अधिकारियों के अलावा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, कर अधीक्षक, सहायक लेखाकार, लेखाकार, अवर अभियंता सिविल, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, सहायक लेखा अधिकारी, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, जोनल सेनेटरी अधिकारी संवर्ग के तबादले किए जाएंगे. जबकि असाध्य और गंभीर बीमारी जैसे एचआईवी एड्स, किडनी, लीवर, हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार ने विशेष कार्यों के लिए मिले प्रशस्ति पत्र धारक कर्मचारी और अधिकारियों को भी वरीयता मिलेगी.

बेहतर परफॉर्मेंस पर मिलेंगे नंबर

आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के 50 से 75 फीसद तक निस्तारण पर अभियंताओं को पांच और 75% से अधिक पर 10 अंक मिलेंगे. राज्य वित्त आयोग, 14 वेंवित्त आयोग और अवस्थापना निधि से 50 से 75% तक निर्माण कार्य कराने पर 5 और इससे अधिक पर 10 अंक मिलेंगे. 50,000 तक मलबा शुल्क वसूली पर पांच, 50,000 से 1 लाख पर 10 और 1 लाख से अधिक वसूली पर 15 नंबर दिए जाएंगे. अधिशासी अधिकारियों, सफाई, खाद्य निरीक्षक, संवर्ग और लेखा संवर्ग के अधिकारियों के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर 5 से 10 नंबर मिलेंगे और इसी आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे.

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