नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट 2025 से पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया. हर साल बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है. यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया और आने वाले साल के लिए इसकी प्रमुख योजनाएं क्या हैं.
आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक सर्वेक्षण एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, प्रमुख वित्तीय संकेतकों और भविष्य के अनुमानों का गहन विश्लेषण देती है. यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है, जो अक्सर आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 की दिशा का संकेत देता है.
इकोनॉमिक सर्वे कौन तैयार करता है?
वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग का इकोनॉमिक डिवीजन सर्वेक्षण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है. इसकी देखरेख भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) करते हैं.
उद्देश्य और महत्व
- आर्थिक प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय प्रगति का मूल्यांकन करता है.
- विकास में मंदी, रुपये के गिरावट और उपभोक्ता खर्च पैटर्न जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों का विश्लेषण करता है
- प्रमुख चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करता है, जिनमें शामिल हैं-
- गरीबी में कमी
- जलवायु परिवर्तन
- शैक्षणिक बढ़ोतरी
- बुनियादी ढांचे में वृद्धि
- वित्तीय क्षेत्र का विकास
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 कब पेश होगा?
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 शुक्रवार, 31 जनवरी, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच संसद में पेश किया जाएगा. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन दोपहर 2:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे.
