लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद (Uttar Pradesh State Electricity Consumer Council) के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है. नोएडा गाजियाबाद के डूब क्षेत्र में 56 से ज्यादा आवासीय कालोनियां हैं. जिनमें 20 से 25 प्रतिशत घरों में बिजली है और हजारों उपभोक्ता वर्षों से कनेक्शन लेने के लिए परेशान हैं. डूब क्षेत्र में साल भर में 100 करोड़ से ज्यादा की बिजली चोरी हो रही है फिर भी बिजली कंपनियां अनजान बनी हुई हैं.
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा () ने बताया कि लोगों ने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और वर्तमान ऊर्जा मंत्री के सामने भी अपना दुखड़ा रोया, लेकिन डूब क्षेत्र के नाते उन्हें बिजली कनेक्शन (power connection) नहीं दिए जा रहे हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस क्षेत्र के 15 प्रतिशत से ज्यादा घरों में कनेक्शन कैसे दिया गया. ऐसे में कुछ ठेकेदार टाइप के दबंग लोग क्षेत्र में बिजली चोरी (power theft) करा रहे हैं. यहां के लोगों का आरोप है कि हर साल इस क्षेत्र में 100 करोड़ के ऊपर की बिजली चोरी होती है.
अवधेश कुमार वर्मा (Awadhesh Kumar Verma) ने बताया कि इस गंभीर मुद्दे पर आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से मुलाकात की गई और एक लोक महत्व जनहित याचिका (Public interest litigation) आयोग के सामने प्रस्तुत की है. उपभोक्ता परिषद मानता है कि वैसे तो यह मामला सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार व पाॅवर काॅरपोरेशन सहित नोएडा पावर कंपनी की परिधि में आता है. क्योंकि कानूनन कहीं कोई अड़चन न पड़े इसलिए उपभोक्ता परिषद ने सबसे पहले नियामक आयोग के सामने वस्तुस्थिति रखी है. बहुत जल्द उपभोक्ता परिषद इस पूरे गंभीर मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री व पाॅवर काॅरपोरेशन प्रबंधन के सामने भी पूरी बात रखेगा.
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