लखनऊ: सरकार की ओर से रेड जोन वाले जिलों में भी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कराने का एलान करने से शिक्षक भड़क उठे हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार का एलान करते हुए कहा है कि रेड जोन वाले जिलों में शिक्षकों की जान जोखिम में डालने के सरकारी आदेश का सविनय अवज्ञा के तहत बहिष्कार किया जाएगा. संघ की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा गया है.
सरकार 19 मई से रेड जोन में भी मूल्यांकन करेगी शुरू
लॉकडाउन के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी रखे जाने को लेकर सरकार और शिक्षक आमने-सामने आ गए हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सरकार से अनुरोध किया गया था कि उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केंद्रीय व्यवस्था के तहत कराने के बजाय शिक्षकों के घर से कराया जाए. शिक्षक संघ के इस प्रस्ताव को सरकार ने नकार दिया. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की शुद्धता का हवाला देते हुए प्रदेश के ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में मूल्यांकन कार्य शुरू भी कराया. अब सरकार 19 मई से रेड जोन वाले जिलों में भी केंद्रीय मूल्यांकन शुरू कराने जा रही है. इस सिलसिले में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से आदेश भी जारी किया गया है.
शिक्षकों के घरों पर उत्तर पुस्तिकाएं भेजने की मांग
विरोध करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा समेत विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि शिक्षक संघ लगातार अनुरोध करता रहा है कि सीबीएससी की भांति शिक्षकों के घरों पर उत्तर पुस्तिकाएं भेजकर मूल्यांकन कराया जाए, लेकिन सरकार ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया.
शिक्षकों में संक्रमण फैलने का खतरा
रेड जोन घोषित जिलों में भी मूल्यांकन कार्य कराए जाने का फैसला किया गया है, जबकि जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यांकन केंद्र नहीं हैं. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षकों को नगरीय क्षेत्र में आने-जाने में असुविधा का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में संक्रमण की संभावनाओं से बचना भी आसान नहीं है. केंद्रीय मूल्यांकन के लिए घर से बाहर जाने वाले शिक्षकों से उनके परिजनों को भी संक्रमित होने का खतरा है. इस वजह से शिक्षक संघ ने फैसला किया है कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत केंद्रीय मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे.
सरकार को भेजे गए पत्र का नहीं मिला जवाब
संघ के प्रदेशीय प्रवक्ता डॉ. आर.पी. मिश्र ने बताया कि संघ की ओर से सरकार को भेजे गए पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. अगर सरकार शिक्षकों के आवास पर उत्तर पुस्तिका भेजकर मूल्यांकन कार्य कराने के लिए तैयार नहीं है, तो शिक्षक मजबूर हैं कि वह केंद्रीय मूल्यांकन व्यवस्था का बहिष्कार करें.
