अगले वर्ष से निजी विद्यालयों में भी लागू होगी 'जीरो बैलेंस' पर दाखिले की व्यवस्था : असीम अरुण

आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में मदद देने की कड़ी में समाज कल्याण विभाग नई पहल करने जा रहा है. इसके तहत अब सरकारी विद्यालयों की तरह निजी स्कूलों में भी जीरो बैलेंस पर दाखिले की व्यवस्था की जाएगी.

लखनऊ : प्रदेश में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में मदद देकर आगे की पढ़ाई पूरी करने में समाज कल्याण विभाग मदद करता है. कुछ वर्ष पहले छात्रवृत्ति में बड़े-बड़े घोटाले भी सामने आए, लेकिन 2022 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए असीम अरुण को समाज कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया. असीम अरुण ने बड़ी मेहनत से भ्रष्टाचार रूपी गंदगी हटाने का अभियान चलाया. पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने योजनाओं में तमाम बड़े बदलाव भी किए. विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति का पैसा सीधे ट्रांसफर किए जाने की व्यवस्था हुई. समाज कल्याण विभाग भविष्य में अपने काम को बेहतर करने के लिए और क्या योजनाएं बना रहा है, यह जानने के लिए हमने बात की इस विभाग के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री असीम अरुण से. देखिए पूरी बातचीत...

यूपी में 'जीरो बैलेंस' पर दाखिले की व्यवस्था.

भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए नीतियां बदलीं : समाज कल्याण विभाग महत्वपूर्ण महकमा है और आप बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. आपने सुधारों और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए कई नीतियां बदली हैं. छात्रवृत्ति को लेकर आपने हाल के दिनों में क्या बदलाव किए हैं? इस पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण कहते हैं 'अभी जो बदलाव किए गए हैं, वह डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) यानी सीधे खाते में पैसा भेजने के लिए काम किया गया है. सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ा गया है. इससे जितने घपले की संभावनाएं थीं, वह काफी हद तक हम लोग दूर कर चुके हैं. हालांकि यह चोर-सिपाही का खेल है. हमें लगातार देखना है कि कहीं और कोई संभावना तो नहीं है. अब हम लोग छात्रवृत्ति के मामले में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं. चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ला रहे हैं. क्योंकि हमने पाया कि घपला तो अब नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों का दाखिला कराया गया, वह बच्चे कॉलेज कभी आए भी नहीं. उनकी छात्रवृत्ति ले ली गई और उन्होंने कभी परीक्षा भी नहीं दी. अथवा वह फेल हो गए पहले साल में या दूसरे साल आए ही नहीं. इसे टेक्निकली भ्रष्टाचार तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को पैसा तो बर्बाद हुआ ही.

अभ्युदय कोचिंग के फायदे

पिछले साल अभ्युदय कोचिंग से तमाम लोगों को सफलता मिली और नए लोग भी काफी इससे जुड़ रहे हैं. इस वर्ष आपने कितने कोचिंग संस्थान बढ़ाए हैं और क्या नया कर रहे हैं? इस पर मंत्री असीम अरुण कहते हैं प्रथम चरण में अभ्युदय कोचिंग ऑनलाइन भी थी और हमने हर जिले में एक-एक केंद्र स्थापित किया थी. इसका बहुत अच्छा परिणाम रहा. 24 बच्चे आईएएस और अन्य सेवाएं में चयनित हुए यूपीएससी के माध्यम से. करीब 126 बच्चे सेलेक्ट हुए पीसीएस की दो अलग परीक्षाओं में. यह बहुत अच्छा परिणाम था. अब इससे आगे बढ़ते हुए हमने तहसील स्तर पर केंद्र खोलने शुरू कर दिए है. काफी केंद्र खुल भी चुके हैं. तहसील स्तर पर हम 12वीं के विद्यार्थियों को केंद्रित कर रहे हैं. वहां हम नीट और जेईई की पढ़ाई करा रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जब नीट और जेईई का रिजल्ट आएगा, तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे अभ्युदय के बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे होंगे. हम जल्दी ही क्लैट की कोचिंग भी लेकर आ रहे हैं. फैशन टेक्नोलॉजी और सीयूवीटी यानी कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो अब हो गया है, उसके जरिए ही बच्चों के दाखिले अच्छे विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं, हम वह भी लेकर के आ रहे हैं.

यूपी में कैशलेस पढ़ाई : क्या आपकी सरकार मायावती सरकार की तरह विद्यार्थियों को कैशलेस पढ़ाई की सुविधा देगी? बच्चों को छात्रवृत्ति बाद में दिए जाने के बजाय सीधे कॉलेजों को विभाग से पैसा जाए और बच्चों को बिना पैसों के दाखिले मिल सकें. क्या ऐसी कोई नीति लाने की योजना है सरकार की? इस पर मंत्री असीम अरुण कहते हैं 'यह केंद्र सरकार की योजना थी, जिसमें कि बच्चों को फीस नहीं देनी होती थी, विद्यालयों को सीधे छात्रवृत्ति का पैसा पहुंच जाता था. इसको लेकर बहुत बड़े-बड़े घपले हुए. मदरसा बोर्ड में भी यही हुआ. जांच में पता चला कि न मदरसा है और न ही बच्चे, लेकिन पैसा वहां चला गया. इसको बदलने के लिए आधार के माध्यम से सीधे बैंक खातों में पैसा भेजने की व्यवस्था की गई. हमें उसके अच्छे परिणाम भी मिले. हालांकि अब यह समस्या सामने आने लगी कि जिस बच्चे की पारिवारिक आय ही दो लाख रुपये है, वह कैसे 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष की फीस भरे. उसे यह भी नहीं पता कि अंत में उसे छात्रवृत्ति मिलेगी भी या नहीं. हमने इसे समझा और आमूलचूल तरीके से इसे बदल दिया. इस बार जब पोर्टल खुला है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था को लागू किया है. इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे हमारे पोर्टल पर आएंगे. किस कॉलेज में दाखिला चाहते हैं, यह जानकारी देंगे, जिसके बाद उन्हें एक पेज का प्रिंट आउट मिल जाएगा. जब विद्यार्थी वह फार्म लेकर संबंधित कॉलेज जाएंगे, तो उन्हें 'जीरो बैलेंस पर' दाखिला मिल जाएगा. यह व्यवस्था अभी सरकारी और अनुदानित विद्यालयों में लागू है. निजी विद्यालयों में हम यह व्यवस्था अगले साल से लागू करेंगे.

भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत : आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं. इसके बावजूद जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आती रहती हैं. इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस सवाल पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण कहते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए दो विकल्प हैं हमारे पास. एक तो व्यवस्था ऐसी हो या ताला ऐसा लगा हो कि चोर न आ पाए, फिर भी चोर आ सकता है. इसलिए जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई बहुत जरूरी है. ऐसे जितने भी अधिकारी-कर्मचारी है, जिनके खिलाफ विजिलेंस आदि की जांच पूरी हो चुकी थी, ऐसी सभी फाइलों को निस्तारित कर मैंने न्यायालय भेज दिया है. अब उन पर मुकदमा चलेगा. यदि वह गलत होंगे, तो सजा मिलेगा, अन्यथा वह छूट जाएंगे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें आना चाहिए. दूसरा मेरा अनुरोध आपसे और आपके दर्शकों से है, कि यदि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत समाज कल्याण विभाग से है तो आप आईजीआरएस पर या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत करिए. भ्रष्टाचार के मामले में शिकायतें सीधे मेरे पास आती हैं और ऐसे मामले में हम उच्च स्तर से जांच कराते हैं. गलती पाए जाने पर केवल एफआईआर की कार्रवाई नहीं, उनकी नौकरी पर भी बन आती है. और उनको दंडित किया जाता है.