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कर्ज लेने में सबसे आगे निकले यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स

उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स ने सरकार से सबसे ज्यादा कर्ज लिया है. 6 लाख ऋण वितरण करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है.

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Published : Jul 3, 2021, 8:55 AM IST

Updated : Jul 3, 2021, 1:17 PM IST

कर्ज लेने में सबसे आगे निकले यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स
कर्ज लेने में सबसे आगे निकले यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स

लखनऊः स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के मामले में देश में उत्तर प्रदेश पहले नबंर पर है. अब तक ये राज्य स्ट्रीट वेंडर्स को 6 लाख रुपये का लोन बांट चुका है. वहीं इसमें शहरों की बात करें तो लखनऊ का भी स्थान देश में पहले नबंर पर ही आता है. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में यहां के करीब 47,181 स्ट्रीट वेंडर लोन ले चुके हैं. ये आंकड़ा गुरुवार देर शाम तक का है.

स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में अव्वल यूपी

ये कर्ज बीते 1 साल में दिया गया है. कर्ज लेने के मामले में कानपुर का दूसरा स्थान है. यहां के 40,789 स्ट्रीट वेंडर्स कर्ज लेने के लिए आगे आए. केंद्र सरकार की इस योजना के 1 साल पूरे होने पर गुरुवार को ये आंकड़ा जारी किए गए. उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स ने सरकार से सबसे ज्यादा कर्ज लिया. 6 लाख ऋण बांटने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है. वहीं शहरों की बात करें तो लखनऊ देश में नंबर वन पर है. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में यहां के करीब 47,181 स्ट्रीट वेंडर लोन ले चुके हैं.

ये है योजना

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने देश के समस्त राज्यों के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत नई योजना 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि' (पीएम स्वनिधि) योजना चलाई जा रही है. शुरुआत जून 2020 में की गई थी. इसके तहत लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका में सुधार और रोजगार के लिए ब्याज अनुदान आधारित किफायती दर पर 10 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराना है. योजना की अवधि दो साल (वित्तीय साल 2020-21 एवं 2021-22) है. समय पर या समय से पहले ऋण वापसी करने पर 7 फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दिए जाने की व्यवस्था की गई है. पहले ऋण की समय पर वापसी पर स्ट्रीट वेंडर दूसरे ऋण के रूप में 11 हजार रुपए तक ले सकता है.

कर्ज लेने में यूपी वाले सबसे आगे

इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 6 लाख ऋण वितरण करने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है. योजना के तहत भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 तक 8.30 लाख रुपये तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसको निर्धारित अवधि से पहले पूरा कर लिया जाएगा. वर्तमान में पूरे देश में 38,122 ऋण पूर्ण हुए हैं. जिनमें से 18,078 प्रदेश के हैं.

इसे भी पढ़ें- योगी के जीरो टॉलरेंस को शिक्षा विभाग के दागी दे रहे चुनौती, कारनामे जानकर रह जाएंगे दंग

इन शहरों के स्ट्रीट वेंडर्स ने लिया लोन

10 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले सर्वोत्तम ऋण वितरण के 10 शहरों में से 7 शहर (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद) हैं. 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले सर्वोत्तम ऋण वितरण के 10 शहरों में से 5 शहर (गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद और मथुरा) प्रदेश के हैं.

पूरी प्रक्रिया है ऑनलाइन

आगामी 15 अगस्त तक संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत समस्त जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों, डूडा को विशेष अभियान आयोजन के लिए शासनादेश भेजा जा चुका है. इस विशेष अभियान के माध्यम से ऋण वितरण के ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकृत एवं स्वीकृत आवेदनों को ऋण वितरण कराया जाएगा. इसके साथ ही साथ नए लाभार्थियों के रूप में शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण के लिए नए आवेदन भी कराए जाएंगे. जिन आवेदनों में बैंको के द्वारा त्रुटियां इंगित की गई हैं. उन आवेदनों का निस्तारण कराते हुए ऋण वितरित किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. जिसे आप http://mohua.gov.in/cms/pm-svandhi.php पर जाकर जानकारी ले सकते हैं.

लखनऊः स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के मामले में देश में उत्तर प्रदेश पहले नबंर पर है. अब तक ये राज्य स्ट्रीट वेंडर्स को 6 लाख रुपये का लोन बांट चुका है. वहीं इसमें शहरों की बात करें तो लखनऊ का भी स्थान देश में पहले नबंर पर ही आता है. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में यहां के करीब 47,181 स्ट्रीट वेंडर लोन ले चुके हैं. ये आंकड़ा गुरुवार देर शाम तक का है.

स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में अव्वल यूपी

ये कर्ज बीते 1 साल में दिया गया है. कर्ज लेने के मामले में कानपुर का दूसरा स्थान है. यहां के 40,789 स्ट्रीट वेंडर्स कर्ज लेने के लिए आगे आए. केंद्र सरकार की इस योजना के 1 साल पूरे होने पर गुरुवार को ये आंकड़ा जारी किए गए. उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स ने सरकार से सबसे ज्यादा कर्ज लिया. 6 लाख ऋण बांटने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है. वहीं शहरों की बात करें तो लखनऊ देश में नंबर वन पर है. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में यहां के करीब 47,181 स्ट्रीट वेंडर लोन ले चुके हैं.

ये है योजना

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने देश के समस्त राज्यों के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत नई योजना 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि' (पीएम स्वनिधि) योजना चलाई जा रही है. शुरुआत जून 2020 में की गई थी. इसके तहत लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका में सुधार और रोजगार के लिए ब्याज अनुदान आधारित किफायती दर पर 10 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराना है. योजना की अवधि दो साल (वित्तीय साल 2020-21 एवं 2021-22) है. समय पर या समय से पहले ऋण वापसी करने पर 7 फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दिए जाने की व्यवस्था की गई है. पहले ऋण की समय पर वापसी पर स्ट्रीट वेंडर दूसरे ऋण के रूप में 11 हजार रुपए तक ले सकता है.

कर्ज लेने में यूपी वाले सबसे आगे

इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 6 लाख ऋण वितरण करने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है. योजना के तहत भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 तक 8.30 लाख रुपये तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसको निर्धारित अवधि से पहले पूरा कर लिया जाएगा. वर्तमान में पूरे देश में 38,122 ऋण पूर्ण हुए हैं. जिनमें से 18,078 प्रदेश के हैं.

इसे भी पढ़ें- योगी के जीरो टॉलरेंस को शिक्षा विभाग के दागी दे रहे चुनौती, कारनामे जानकर रह जाएंगे दंग

इन शहरों के स्ट्रीट वेंडर्स ने लिया लोन

10 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले सर्वोत्तम ऋण वितरण के 10 शहरों में से 7 शहर (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद) हैं. 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले सर्वोत्तम ऋण वितरण के 10 शहरों में से 5 शहर (गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद और मथुरा) प्रदेश के हैं.

पूरी प्रक्रिया है ऑनलाइन

आगामी 15 अगस्त तक संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत समस्त जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों, डूडा को विशेष अभियान आयोजन के लिए शासनादेश भेजा जा चुका है. इस विशेष अभियान के माध्यम से ऋण वितरण के ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकृत एवं स्वीकृत आवेदनों को ऋण वितरण कराया जाएगा. इसके साथ ही साथ नए लाभार्थियों के रूप में शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण के लिए नए आवेदन भी कराए जाएंगे. जिन आवेदनों में बैंको के द्वारा त्रुटियां इंगित की गई हैं. उन आवेदनों का निस्तारण कराते हुए ऋण वितरित किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. जिसे आप http://mohua.gov.in/cms/pm-svandhi.php पर जाकर जानकारी ले सकते हैं.

Last Updated : Jul 3, 2021, 1:17 PM IST
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