एसएसपी मैनपुरी व इटावा पर निर्देशों के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी, मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है. निर्वाचन आयोग ने एसएसपी मैनपुरी को छह पुलिस अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है.
म
By
Published : Dec 2, 2022, 7:53 AM IST
लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने एसएसपी मैनपुरी को छह पुलिस अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह निर्देश समाजवादी पार्टी के प्रो. रामगोपाल यादव से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ के बाद चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ विचार-विमर्श के बाद दिए हैं.
यह हैं निर्देश
एसएसपी, मैनपुरी उक्त स्थानान्तरण एवं नियुक्ति नीति के अंतर्गत आने वाले उपनिरीक्षक सुरेश चंद, कादिर शाह, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सत्य भान एवं राज कुमार गोस्वामी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र, जहां वे वर्तमान में तैनात हैं, से तत्काल कार्यमुक्त करें.
एसएसपी, मैनपुरी आयोग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय आयोग के मौजूदा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.
एसएसपी इटावा इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की पूर्व अनुमति के बिना चार थानों- वैदपुरा, भरथना, जसवंतनगर और चौबिया- के एसएचओ को लंबी छुट्टी देने के मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.
21-मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए चल रहे उपचुनाव से संबंधित सुरक्षा बल की तैनाती संबंधित जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर की देखरेख में रेंडमाइजेशन आदि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सख्ती से की जाए. स्थानीय पुलिस बल का रेंडमाइजेशन निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के मौजूदा निर्देशों की आधारशिला है.
स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव वाले सभी जिलों के डीईओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आयोग के मौजूदा निर्देशों, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाए.
लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने एसएसपी मैनपुरी को छह पुलिस अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह निर्देश समाजवादी पार्टी के प्रो. रामगोपाल यादव से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ के बाद चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ विचार-विमर्श के बाद दिए हैं.
यह हैं निर्देश
एसएसपी, मैनपुरी उक्त स्थानान्तरण एवं नियुक्ति नीति के अंतर्गत आने वाले उपनिरीक्षक सुरेश चंद, कादिर शाह, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सत्य भान एवं राज कुमार गोस्वामी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र, जहां वे वर्तमान में तैनात हैं, से तत्काल कार्यमुक्त करें.
एसएसपी, मैनपुरी आयोग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय आयोग के मौजूदा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.
एसएसपी इटावा इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की पूर्व अनुमति के बिना चार थानों- वैदपुरा, भरथना, जसवंतनगर और चौबिया- के एसएचओ को लंबी छुट्टी देने के मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.
21-मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए चल रहे उपचुनाव से संबंधित सुरक्षा बल की तैनाती संबंधित जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर की देखरेख में रेंडमाइजेशन आदि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सख्ती से की जाए. स्थानीय पुलिस बल का रेंडमाइजेशन निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के मौजूदा निर्देशों की आधारशिला है.
स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव वाले सभी जिलों के डीईओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आयोग के मौजूदा निर्देशों, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाए.
