राजसमंद (राजस्थान). सांसद दीया कुमारी रविवार को राजसमंद दौरे पर रहीं. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राजसमंद जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को 'डिजिटल गांव योजना' में शामिल कर एक बड़ी सौगात दी है.
भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय द्वारा जिले को 'डिजिटल गांव योजना' के तहत चयनित किए जाने पर सांसद दीया कुमारी ने मोदी सरकार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पूरे देश के 3 जिलों में से राजसमंद का चयनित होना खुशी और गर्व की बात है. डिजिटल प्रणाली से जुड़कर राजसमंद विविध क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा. वहीं विद्यार्थियों और युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी का मौका मिलेगा.
दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल गांव योजना के तहत देश में तीन जिलों का चयन पूर्णतया डिजिटल गांव बनाने के लिए किया गया है. पूरे देश में सिर्फ तीन ही जिलों का चयन हुआ है. इसमें राजसमंद के अलावा वाराणसी और पटना हैं.
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बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जबकि पटना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का और राजसमंद सांसद दीया कुमारी का लोकसभा क्षेत्र है. संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा राजस्थान के एकमात्र राजसमंद जिले को भी इस योजना के तहत चयन हुआ है. जिससे प्रत्येक गांव पंचायत को एचडीएफसी बैंक सीएसआर के सहयोग से डिजिटल गांव बनाया जाएगा.
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18 फरवरी को होगा शुभांरभ...
18 फरवरी 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में राजसमंद सांसद दीया कुमारी डिजिटल गांव जनकल्याणकारी योजना का शुभारंभ करेंगी. योजना की शुरुआत अणुव्रत सभागार राजसमंद सर्किट हाउस से की जाएगी. इसको कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा किया जा रहा है. साथ ही इसी दिन सीएससी अकादमी द्वारा राजसमंद जिले के दूरदराज के इलाकों में शहर जैसी शिक्षा पद्धति पहुंचाने के लिए जिले का एक मोबाइल प्रशिक्षण वाहन भी दिया जाएगा.
