लखनऊ: प्राथमिक शिक्षा विभाग में 4 साल पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में लंबित मामले में शासकीय महाधिवक्ता के उपस्थित होने की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के बाहर बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए डेरा डाल दिया. बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार की ओर से वकील जरूर उपस्थित रहेंगे.
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 4 साल पहले 12460 शिक्षकों का चयन किया गया था. शून्य चयन वाले जिलों में मेरिट निर्धारण को लेकर उपजे विवाद की वजह से मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी मंगलवार को सीएसआर कांक्लेव के संबंध में आयोजित वार्ता के लिए पहुंचे. यहां चयनित अभ्यर्थियों ने गेट के बाहर डेरा डाल दिया. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की. उनसे कहा कि हाईकोर्ट में सरकार की ओर से याचिका दाखिल की गई है, लेकिन कई बार सुनवाई के मौके पर सरकार की ओर से कोई अधिवक्ता हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ.
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प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का पक्ष न रखे जाने की वजह से अदालत फैसला नहीं कर पा रही है. ऐसे में वह चाहते हैं कि सरकार 4 मार्च बुधवार को निर्धारित सुनवाई के अवसर पर अपना वकील हाईकोर्ट में जरूर भेजे. सरकार का पक्ष प्रस्तुत हो जाए, जिससे अदालत 4 साल पुराने मामले पर कोई फैसला ले सके. बेसिक शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह महाधिवक्ता से बातचीत कर कोशिश करेंगे कि सुनवाई के अवसर पर हाईकोर्ट में सरकार का वकील उपस्थित रहे.
