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लखनऊ: माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से की राहत पैकेज की मांग

लखनऊ में माध्यमिक शिक्षक संघ ने वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सरकार से राहत पैकेज की मांग की है. संयुक्त शिक्षा निदेशक को मांग पत्र सौंपा गया है. शिक्षकों ने आर्थिक सहायता की मांग की है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें.

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डॉ. आरपी सिंह.
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Published : Jun 10, 2020, 6:17 PM IST

लखनऊ: माध्यमिक शिक्षक संघ में वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सरकार से राहत पैकेज की मांग की गई है. संघ की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक को एक मांग पत्र देकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है. इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है.

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संयुक्त शिक्षा निदेशक को सौंपा मांग पत्र.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री डॉ. आरपी मिश्र के नेतृत्व में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त निदेशक शिक्षा से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें वित्तविहीन शिक्षकों के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की गई है. डॉ. आरपी मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों की आर्थिक हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है. ऐसे विद्यालयों में अभिभावकों से फीस न मिलने की वजह से प्रबंध तंत्र ने वेतन भुगतान करने से साफ मना कर दिया है.

डॉ. आरपी मिश्रा ने कहा कि वेतन न मिलने की वजह से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक भुखमरी की कगार पर हैं. सरकार और मुख्यमंत्री को विशेष ध्यान देने की जरूरत है. वित्तविहीन शिक्षकों के लिए एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाए और उन्हें हर महीने कम से कम ₹10000 की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाए. ऐसा तब तक किया जाये जब तक स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं होती और अभिभावकों की ओर से फीस मिलनी शुरू नहीं होती. इससे इन लोगों को जीवन यापन में मदद मिलेगी.

लखनऊ: माध्यमिक शिक्षक संघ में वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सरकार से राहत पैकेज की मांग की गई है. संघ की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक को एक मांग पत्र देकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है. इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है.

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संयुक्त शिक्षा निदेशक को सौंपा मांग पत्र.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री डॉ. आरपी मिश्र के नेतृत्व में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त निदेशक शिक्षा से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें वित्तविहीन शिक्षकों के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की गई है. डॉ. आरपी मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों की आर्थिक हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है. ऐसे विद्यालयों में अभिभावकों से फीस न मिलने की वजह से प्रबंध तंत्र ने वेतन भुगतान करने से साफ मना कर दिया है.

डॉ. आरपी मिश्रा ने कहा कि वेतन न मिलने की वजह से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक भुखमरी की कगार पर हैं. सरकार और मुख्यमंत्री को विशेष ध्यान देने की जरूरत है. वित्तविहीन शिक्षकों के लिए एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाए और उन्हें हर महीने कम से कम ₹10000 की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाए. ऐसा तब तक किया जाये जब तक स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं होती और अभिभावकों की ओर से फीस मिलनी शुरू नहीं होती. इससे इन लोगों को जीवन यापन में मदद मिलेगी.

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