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यूपी में 1 जुलाई से खुलेंगे कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल, आदेश जारी

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Published : Jun 15, 2021, 7:46 PM IST

उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले जाएंगे. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं. फिलहाल, स्कूलों को सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए ही खोला जा सकेगा.

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खुलेंगे स्कूल.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले जाएंगे. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं. फिलहाल, स्कूलों को सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए ही खोला जा सकेगा. सचिव की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि आवश्यकता अनुसार उपस्थिति के संबंध में छूट दी जा सकती है.

यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए की गई है. निजी स्कूलों के संबंध में विद्यालय प्रबंधन को शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में फैसला लेने का अधिकार दिया गया है. स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही व्यवस्था करनी होगी.

यह दिशा निर्देश किए गए हैं जारी

  • 1 जुलाई से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होंगे प्रशासनिक कार्य
  • कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को स्कूल जाने की होगी अनुमति
  • आवश्यकतानुसार बुलाए जाएंगे शिक्षक और कर्मचारी
  • ई-पाठशाला के माध्यम से चलती रहेंगी क्लासेस
  • स्कूलों में बच्चों को आने की नहीं रहेगी अनुमती

विद्यालयों में इन कार्यों को करना होगा पूरा

  • शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना होगा.
  • मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत प्रेषित परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में समय अंतर्गत प्रेषित करना तथा ग्राम खाद्यान्न का विवरण कराना होगा.
  • निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराना होगा.
  • परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूरा कराना होगा.
  • मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का संचालन कराना होगा.
  • जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व का संचालन करना होगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले जाएंगे. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं. फिलहाल, स्कूलों को सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए ही खोला जा सकेगा. सचिव की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि आवश्यकता अनुसार उपस्थिति के संबंध में छूट दी जा सकती है.

यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए की गई है. निजी स्कूलों के संबंध में विद्यालय प्रबंधन को शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में फैसला लेने का अधिकार दिया गया है. स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही व्यवस्था करनी होगी.

यह दिशा निर्देश किए गए हैं जारी

  • 1 जुलाई से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होंगे प्रशासनिक कार्य
  • कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को स्कूल जाने की होगी अनुमति
  • आवश्यकतानुसार बुलाए जाएंगे शिक्षक और कर्मचारी
  • ई-पाठशाला के माध्यम से चलती रहेंगी क्लासेस
  • स्कूलों में बच्चों को आने की नहीं रहेगी अनुमती

विद्यालयों में इन कार्यों को करना होगा पूरा

  • शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना होगा.
  • मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत प्रेषित परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में समय अंतर्गत प्रेषित करना तथा ग्राम खाद्यान्न का विवरण कराना होगा.
  • निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराना होगा.
  • परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूरा कराना होगा.
  • मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का संचालन कराना होगा.
  • जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व का संचालन करना होगा.
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