लखनऊ: योगी सरकार ने तीन तलाक पीड़िताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति में से दुकानें और घर दिए जाने की बात कही है, जो कि आवासीय योजना में से दिए जाएंगे. इसी के संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
दरअसल, तीन तलाक पीड़िताओं ने तीन तलाक से निजात पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसका परिणाम उनको तीन तलाक बिल के रूप में मिला है. पीड़िताओं को देर से ही सही मगर न्याय मिला है.
योगी सरकार के साथ-साथ पीड़िताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वक्फ बोर्ड ने भी सहमति दे दी है. तीन तलाक पीड़िताओं को वक्फ की संपत्ति में से एक घर और दुकान दिया जाएगा. इससे उनकी रोजी-रोटी और सिर पर छत का इंतजाम हो जाएगा.
वहीं इस फैसले से खुश तीन तलाक पीड़िताओं का कहना है कि सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है. तीन तलाक पीड़िताओं को दुकान मिलने से वो अपने परिवार के साथ खुद भी आत्मनिर्भर बनने में सक्षम होंगी. इससे उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
तीन तलाक पीड़िताओं की मददगार मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष और खुद तीन तलाक पीड़ित फरहत नकवी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तीन तलाक पीड़िताओं के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता है. हमें अपने आपको साबित करने का एक अच्छा मौका मिला है. सरकार ने जो तीन तलाक पीड़िताओं के लिए किया है वो काबिले तारिफ है.
