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रजिस्ट्री विभाग में ई-स्टांपिंग के साथ डिजिटल पेमेण्ट की सुविधा शुरू - रवीन्द्र जायसवाल

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने गुरुवार को जानकारी दी कि रजिस्ट्री विभाग तेजी से हो रहा है पेपरलेस हो रहा है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग के साथ ही डिजिटल पेमेण्ट की सुविधा प्रदान करने वाला दिल्ली के बाद दूसरा प्रदेश बन गया है.

रविन्द्र जायसवाल ने की बैठक.
रविन्द्र जायसवाल ने की बैठक.
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Published : Nov 19, 2020, 11:01 PM IST

लखनऊ: रजिस्ट्री विभाग तेजी से पेपरलेस हो रहा है. अब विभाग ने ई-स्टांपिंग के साथ ही डिजिटल पेमेण्ट की सुविधा की भी शुरुआत कर दी है. इसकी जानकारी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने दी. उन्होंने कहा कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को पूरी तरह से पेपरलेस किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश यह व्यवस्था लागू करने वाला दिल्ली के बाद दूसरा प्रदेश बन गया है.

ई-स्टाम्प से जनता को मिलेगी राहत
मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि जनसामान्य द्वारा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जमानत के रूप में बैंक गारण्टी का प्रयोग किया जाता है. वर्तमान में बैंक गारण्टी में भौतिक रूप से स्टाम्प शुल्क अदा किया जाता है, जिसमें काफी धन और समय का खर्च होता है. बैंक गारण्टी को जारी करने में समय लगने के कारण जनसामान्य को प्राप्त होने वाली सुविधा समय से प्राप्त नहीं हो पाती है. ई-स्टाम्प की सुविधा से जनता को राहत मिल रही है.

डिजिटल स्टाम्प से मिलेगी बैंक गारंटी
इस स्थिति को देखते हुए जनसामान्य को ईज ऑफ डूइंग के तहत ई-बैंक गारण्टी एवं ई-डिजिटल स्टाम्प के माध्यम से त्वरित गति से बैंक गारण्टी उपलब्ध कराने के लिए स्विफ्ट इण्डिया कम्पनी से बात की जा रही है. इसके लिए स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई-स्टाम्प निर्गम के लिए अधिकृत केन्द्रीय अभिलेख अभिकरण स्टाॅक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. को अधिकृत किये जाने के लिए शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है.

लखनऊ: रजिस्ट्री विभाग तेजी से पेपरलेस हो रहा है. अब विभाग ने ई-स्टांपिंग के साथ ही डिजिटल पेमेण्ट की सुविधा की भी शुरुआत कर दी है. इसकी जानकारी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने दी. उन्होंने कहा कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को पूरी तरह से पेपरलेस किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश यह व्यवस्था लागू करने वाला दिल्ली के बाद दूसरा प्रदेश बन गया है.

ई-स्टाम्प से जनता को मिलेगी राहत
मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि जनसामान्य द्वारा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जमानत के रूप में बैंक गारण्टी का प्रयोग किया जाता है. वर्तमान में बैंक गारण्टी में भौतिक रूप से स्टाम्प शुल्क अदा किया जाता है, जिसमें काफी धन और समय का खर्च होता है. बैंक गारण्टी को जारी करने में समय लगने के कारण जनसामान्य को प्राप्त होने वाली सुविधा समय से प्राप्त नहीं हो पाती है. ई-स्टाम्प की सुविधा से जनता को राहत मिल रही है.

डिजिटल स्टाम्प से मिलेगी बैंक गारंटी
इस स्थिति को देखते हुए जनसामान्य को ईज ऑफ डूइंग के तहत ई-बैंक गारण्टी एवं ई-डिजिटल स्टाम्प के माध्यम से त्वरित गति से बैंक गारण्टी उपलब्ध कराने के लिए स्विफ्ट इण्डिया कम्पनी से बात की जा रही है. इसके लिए स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई-स्टाम्प निर्गम के लिए अधिकृत केन्द्रीय अभिलेख अभिकरण स्टाॅक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. को अधिकृत किये जाने के लिए शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है.

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