लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी के समक्ष ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में गोमती नदी के दोनों तटों पर 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर प्रजेंटेशन किया गया. इस मौके पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए उनकी अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी. उन्होंने भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही पूरी करते हुए कैबिनेट नोट तैयार कराये जाने के निर्देश दिये. उन्होंने भारत सरकार द्वारा निर्मित की गई मॉनिटाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी नीतिगत निर्णय अविलम्ब कराये जाने और इस परियोजना पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये.
प्रजेंटेशन के दौरान उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया कि लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के भाग-1 (आई.आई.एम रोड से हार्डिंग ब्रिज) की डीपीआर तैयार कर ली गई है. साथ ही दायें तटबन्ध पर 140 मीटर के छूटे हुए बन्धे का कार्य प्रारम्भ है. इसके अलावा अन्य भागों की डीपीआर माह के अन्त तक तैयार कर ली जायेगी. उन्होंने यह भी बताया कि इस परियोजना के वित्त पोषण हेतु नगर निगम, समाज कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग व नजूल की भूमि चिन्हित कर ली गई हैं, जिन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने की स्थिति में प्रथम चरण के बन्धे के कार्य को कराया जा सकता है.
इस मौके पर मुख्य सचिव द्वारा वित्त पोषण के लिए अधिकतम धनराशि यथाशीघ्र प्राप्त किये जाने तथा लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को निर्वाध रूप से क्रियान्वित किये जाने के लिए कंसलटेण्ट को नियुक्त कर सभी विकल्पों पर विचार कर अविलम्ब कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये. इस बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, सचिव नगर विकास अनिल कुमार, मण्डलायुक्त लखनऊ रंजन कुमार, जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश व लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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