लखनऊः उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी से मार्च के बीच प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर पंचायती राज विभाग के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है. वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पूरे प्रदेश में जोर-शोर से चल रहा है. इसके तहत मतदाता सूची बनाने और उसमें संशोधन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. अब पंचायतों के आरक्षण को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.
अभी चल रहा है पंचायतों के परिसीमन का काम
इसके अलावा पंचायती राज विभाग की तरफ से भी पंचायतों के क्षेत्र निर्धारण के लिए परिसीमन का काम हो रहा है. राज्य सरकार पंचायतों के आरक्षण के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी जिस प्रकार से मिल रही है, उसके अनुसार जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होगा.
31 मार्च से पहले हो सकते हैं पंचायत चुनाव
31 मार्च से पहले पंचायत चुनाव हर हाल में करा लेने की बात कही जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को लेकर पिछले दिनों एक अहम बैठक की थी. जिसमें उन्होंने 31 मार्च से पहले पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए थे.
ड्राफ्ट को दिया जा सकता है अंतिम रूप
अब पंचायतीराज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं. जिससे जनवरी तक हर हाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम, पंचायतों के क्षेत्र निर्धारण के लिए परिसीमन का काम और सभी वार्डो के आरक्षण यानी किस सीट पर कौन सी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसके ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाना है.
जल्द जारी होगा आरक्षण का नोटिफिकेशन
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि अभी परिसीमन का काम चल रहा है. पंचायतों के आरक्षण के लिए सरकार से अनुमोदन मिलते ही, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. जिसके बाद यह तय होगा कि किस पंचायत के किस वार्ड या किस सीट पर कौन से वर्ग के लिए आरक्षित हुई है. इसके आधार पर ही पंचायत चुनाव में उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे. इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा.
