लखनऊ : एलडीए की प्रबंध नगर योजना 16 वर्ष से विवादों में फंसी हुई है. इससे किसान न अपनी जमीन बेच पा रहे हैं और न ही उन्हें मुआवजा मिल पा रहा है. इस योजना के फेस-2 का हाईकोर्ट से स्टे चल रहा है. एलडीए इस मामले की पैरवी करके इसे भी खत्म कराएगा.
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) करीब 16 साल से फंसी हुई IIM रोड की प्रबंध नगर योजना को जल्द ही शुरू करेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य को शुरू करने के लिए एलडीए हाईकोर्ट से मांगी गई पर्यावरण संबंधित जानकारियां (ईआईए) लेकर विशेष एजेंसी चयन करके रिपोर्ट तैयार करवा रहा है. एजेंसी द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा. यह योजना करीब 1400 एकड़ में विकसित की जाएगी. जिसमें लाखों लोगों की आबादी बसेगी.
हाईकोर्ट की ओर हरी झंडी के मिलते ही प्राधिकरण किसानों से बातचीत करके इस योजना को अमलीजामा (implemented) पहनाएगा. एलडीए किसानों के मुआवजे में कुछ धनराशि भी बढ़ा सकता है. इस योजना से लगभग डेढ़ लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिल सकेगी. एलडीए की प्रबंध नगर योजना का काम मई या जून 2023 तक शुरू हो जाएगा. हाईकोर्ट में लंबित मामलों को जल्द ही प्राधिकरण निस्तारित करेगा. इसके बाद पर्यावरण विभाग से इसकी मंजूरी लेकर काम शुरू होगा. किसानों से बातचीत करके उनके मुआवजे की दर तय की जाएगी.
कोर्ट से केस निस्तारित होने के बाद एलडीए पर्यावरण विभाग (LDA Environment Department) से मंजूरी लेकर किसानों को मुआवजा देगा. एलडीए उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी (LDA Vice President Dr Indramani Tripathi) ने बताया कि प्रबंध नगर योजना के संबंध में अधिकारियों से सोमवार को बात की है. जल्द इस योजना का काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है. उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि ने बताया कि हम पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं. इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेंगे. इसके बाद जैसे ही स्वीकृति मिलती है, किसानों से बातचीत करके योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा.
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