लखनऊ: ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को विधान भवन के तिलक हॉल में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए समीक्षा बैठक हुई. बैठक में प्रमुख सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा निगमों के एमडी और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी सम्मिलित हुए. बैठक में संघर्ष समिति ने विगत 22 अक्टूबर 2020 को दिए गए सुधार प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा प्रारम्भ हुई जोकि अगली बैठक में भी जारी रहेगी.
सुधार के चलाए जाएंगे कार्यक्रम
ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बैठक के समापन पर कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि सुधारों पर संघर्ष समिति ने बहुत सकारात्मक चर्चा की है और बदलाव स्पष्टतया सही दिशा में दिख रहा है. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समीक्षा की अगली बैठक में भी संघर्ष समिति के प्रस्तावों पर चर्चा जारी रहेगी और संघर्ष समिति की चर्चा पूरी हो जाने के बाद पावर कारपोरेशन प्रबंधन अपनी बात रखेगा. उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति और प्रबन्धन की चर्चा हो जाने के बाद सुधार की कार्य योजना तैयार कर सुधार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
संवाद से ही निकला समाधान
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आज सार्थक संवाद हुआ है और संवाद से ही समाधान निकलता है. संघर्ष समिति की ओर से प्रथम चरण की वार्ता में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 6 अक्टूबर 2020 के उत्तर प्रदेश सरकार/शासन एवं संघर्ष समिति के मध्य सम्पन्न वार्ता बैठक में बनी. समिति ने यह भी कहा कि बिलिंग एवं कलेक्शन व्यवस्था दुरूस्त किए बिना, उपभोक्ताओं के बेहतर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था किए बिना, कार्मिकों को प्रोत्साहन एवं कार्य का वातावरण दिए बिना ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ किए जाने की परिकल्पना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है.
