लखनऊ: शनिवार को सीएम योगी के सरकारी आवास पर पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए स्वीकृत 750 करोड़ रुपये का ऋण चेक प्रदान किया. इस बैठक में प्रदेश के विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई. सीएम योगी ने कहा कि बैंक लोगों के जीवन स्तर को उठाने और उसके लिए संसाधनों और साधनों की व्यवस्था करने में अग्रणी योगदान देते हैं. इससे रोजगार की संभावनाएं भी प्रबल होती हैं.
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. एक्सप्रेस-वे इस श्रंखला की एक मजबूत कड़ी है. सीएम ने पंजाब नेशनल बैंक की गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए लीड बैंक की भूमिका की सराहना की है. साथ ही कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे समेत पूर्वांचल क्षेत्र एवं प्रदेश के विकास में अग्रणी योगदान देंगे.
एक्सप्रेस-वे पर तेजी से हो रहा कार्य
सीएम योगी ने कहा कि इस समय तीनों एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर तेजी से कार्य चल रहा है. गंगा एक्सप्रेस-वे के डीपीआर की कार्रवाई अंतिम चरण में है. यह सभी एक्सप्रेस-वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए आर्थिक विकास की धुरी बनेंगे. पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बना है. कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. एक्सप्रेस-वे का निर्माण कनेक्टिविटी के दृष्टिगत आज के समय की आवश्यकता है.
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ रुपये का ऋण
बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक बृजलाल ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा. पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक स्वरूप कुमार साहा ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए बैंक ने 750 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है. इसके पूर्व में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 2300 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था. पीएनबी भविष्य में भी प्रदेश के विकास में योगदान जारी रखेगा.
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे
यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे प्रदेश का पांचवा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे है. उन्होंने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण के लिए बैंकों से 2250 करोड़ रुपये का ऋण लेने की व्यवस्था की गई है. इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
