पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा, यूपी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया जोर

यूपी की योगी सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है. उद्योग संगठनों ने भी बजट की तारीफ की है. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूपी स्टेट चैप्टर के को-चेयरमैन मनीष खेमका ने कहा कि यूपी सरकार ने बजट में समाज के करीब सभी वर्गों को पेंशन और सहायता के रूप में जमकर मुफ्त उपहार बांटे हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को उद्योग संगठनों ने भी सराहा है. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का रोड मैप है. संगठन ने प्रदेश सरकार के राजस्व को लेकर चिंता भी जताई है.

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूपी स्टेट चैप्टर के को-चेयरमैन मनीष खेमका ने यूपी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपने चौथे बजट में "सबका साथ और सबका विकास" के साथ ही सबको उपहार की बात की है. सरकार ने समाज के करीब सभी वर्गों को पेंशन और सहायता के रूप में जमकर मुफ्त उपहार बांटे हैं. 12 सौ करोड़ की कन्या सुमंगल योजना, 1251 करोड़ की वृद्धावस्था पेंशन, 1375 करोड़ की पिछड़ा छात्रवृत्ति, 1425 करोड़ की निराश्रित महिला पेंशन, 621 करोड़ की दिव्यांग पेंशन, 500 करोड़ की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, 3500 करोड़ की दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद की योजना, 479 करोड़ मदरसों को और 4000 करोड़ का राष्ट्रीय पोषण अभियान, मुफ्त योजनाओं के ऐसे ही उदाहरण हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रयास से समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक हालत में सुधार होगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी. इसका फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा. युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने शिक्षु प्रोत्साहन योजना का एलान किया है. इसी तरह अटल आवासीय शिक्षा योजना और स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च का असर भी समाज के सर्वांगीण विकास के तौर पर दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के तौर पर दिखाई दिया है. देश में सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे और जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने दो-दो हजार करोड़ का प्रस्ताव किया है. महानगरों में मेट्रो योजनाओं के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार होगा, उसका उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में फायदा मिलेगा.